जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी उचित मूल्य दुकानों में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब राशन का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से केवल आधार सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। बागबाहरा और सरायपाली सहित कई मामलों में राशन कार्ड एवं आरसी बुक में मोबाइल नंबर अपडेट जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान हुआ है। अब तक कुल 613 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 96 का निपटारा किया जा चुका है, जबकि 15 मामलों को उच्च अधिकारियों को भेजा गया है।

नारायणपुर जिला प्रशासन ने बरसात के मौसम में पहुंचविहीन और दुर्गम क्षेत्रों में राशन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ी तैयारी की है। जिले की 39 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में जुलाई से सितंबर तक के लिए तीन महीने का खाद्यान्न स्टॉक पहले ही भंडारित कर दिया गया है, ताकि बारिश के दौरान सड़क संपर्क टूटने या परिवहन बाधित होने पर भी हितग्राहियों को समय पर राशन मिल सके।

सुशासन तिहार-2026 के तहत जिले में आयोजित समाधान शिविरों में खाद्य विभाग ने राशन कार्ड से संबंधित 3936 आवेदनों का त्वरित परीक्षण एवं निराकरण किया। इस प्रक्रिया में 1127 नए सदस्यों के नाम जोड़े गए तथा बीपीएल एवं एपीएल श्रेणी के नए राशन कार्ड जारी कर कुल 1301 हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। साथ ही 255 राशन कार्डों में मुखिया परिवर्तन भी किया गया।

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत महासमुंद जिले में 41 समाधान शिविरों का सफल आयोजन किया गया, जिनमें 35,470 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत यानी 24,725 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है।

सुशासन तिहार 2026 के तहत जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का जिला पुनर्वास केंद्र आत्मसमर्पित 113 युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन गया है। कभी नक्सल गतिविधियों से जुड़े रहे ये युवा अब अनुशासित दिनचर्या, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के जरिए मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। प्रशासन की पहल से उन्हें दस्तावेज, 5G स्मार्टफोन और तकनीकी सुविधाएं भी मिल रही हैं।

पेंड्रावन शासकीय उचित मूल्य दुकान में जांच के दौरान खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता सामने आई। 29 मई 2026 को वितरण प्रतिशत 32.33% दर्ज पाया गया, जबकि 07 मई तक 529 में से केवल 104 राशन कार्डधारकों (19.66%) को ही सामग्री वितरित की गई थी और 28 अप्रैल के बाद वितरण कार्य बंद था।

भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ केंद्र और राज्य एजेंसियों ने बड़ा अभियान तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने 2,680 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की सूची ढाका को भेजकर उनकी नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है। इस कार्रवाई का सबसे अधिक असर पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों जैसे उत्तर 24 परगना, नदिया, मालदा और मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है, जहां सुरक्षा एजेंसियों की सघन जांच और छापेमारी से हलचल बढ़ गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के सुशासन तिहार के तहत लगाए जा रहे समाधान शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। शिविरों में लोगों को लर्निंग लाइसेंस, आबादी पट्टा, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर मिल रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जिले में 18 से 25 मई 2026 तक जनजातीय गरिमा उत्सव एवं जनभागीदारी अभियान आयोजित किया गया। अभियान के तहत 345 शिविर लगाए गए, जिनमें 46 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया गया।