Raipur Ration Scam: जोरा क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान से 389.24 क्विंटल चावल गायब मिलने का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की जांच में ई-पॉस रिकॉर्ड में राशन वितरण दर्ज होने के बावजूद कई हितग्राहियों को राशन नहीं दिए जाने का खुलासा हुआ। विभाग की शिकायत पर पुलिस ने दुकान संचालक टोपेश्वर साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

कोंडागांव के सुदूर ग्राम कड़ेनार में आयोजित दो दिवसीय बहुविभागीय शिविर से कड़ेनार समेत मदोड़ा, बेचा और कीलम के ग्रामीण लाभान्वित हुए। शिविर में आधार, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, श्रमिक पंजीयन, बैंक खाता, राशन कार्ड और प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएं गांव के पास ही उपलब्ध कराई गईं। वहीं, 8 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, बैसाखी और छड़ी जैसे सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।

छत्तीसगढ़ के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 3.40 लाख से अधिक SC, ST और OBC विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छात्रवृत्ति से अब भी वंचित हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 14.79 लाख पात्र छात्रों में से 11.38 लाख को भुगतान किया जा चुका है, जबकि करीब 23 प्रतिशत छात्रों की राशि अटकी हुई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब राशन कार्ड हितग्राहियों को चावल लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के तीन शहरों में ग्रेन एटीएम सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया।

छिपियापारा वार्ड क्रमांक-9 में नई उचित मूल्य राशन दुकान का संचालन शुरू हो गया है। अब स्थानीय राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। दुकान का संचालन लोक सेवा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा किया जाएगा, जहां निशा नायक विक्रेता के रूप में नियुक्त हैं। नई सुविधा से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग हितग्राहियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

महासमुंद नगर के 30 वार्डों में आवासहीन और सरकारी भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए पट्टा सर्वे अभियान शुरू हो गया है। तहसील प्रशासन ने शहर को तीन जोन में बांटकर तीन सर्वे टीमें गठित की हैं, जो 15 अगस्त तक सर्वे पूरा करेंगी। सर्वे के बाद पात्र परिवारों को नियमानुसार पट्टा जारी किया जाएगा।

बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले हजारों हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जिले में 83 हजार 485 राशन कार्ड सदस्यों का राशन पिछले 9 महीने से बंद पड़ा है। इन लोगों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, जिसके कारण इनके नाम पर राशन का वितरण रोक दिया गया है।

महासमुंद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित राशन कार्डों में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समय पर पूरी कराने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें गंभीरता से सुनीं। जनदर्शन में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए।

डॉ. डहरिया ने कहा कि नकटी गांव के लोगों को वर्षों से बिजली कनेक्शन, पेयजल सुविधा, सड़क, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा। ऐसे में अब अचानक उसी बस्ती को अवैध घोषित कर लोगों को बेदखल करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

महासमुंद जिले में पीएम-जनमन योजना के तहत कमार जनजाति के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों की शुरुआत से शिक्षा, स्वास्थ्य, दस्तावेज और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुलभ हो रही हैं। धनसूली और भिथीडीह जैसे क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवा वितरण तथा सामुदायिक सुविधाओं से विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

अबूझमाड़ में एडवांस राशन बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाके अबूझमाड़ में मानसून के दौरान राशन की किल्लत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी 39 पहुंचविहीन राशन दुकानों में 3 महीने का खाद्यान्न एडवांस में सुरक्षित करवा दिया है।