महासमुंद में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्कूल बसों की नियमित जांच, जीपीएस स्थापना, ब्लैक स्पॉट सुधार और सड़क सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी, जबकि परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के निरीक्षण और नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाने की जानकारी साझा की।

सख्त रुख और चेतावनी पीडब्ल्यूडी (PWD) सचिव मुकेश कुमार बंसल ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में विकास कार्यों की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

औचक निरीक्षण और नाराजगी उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र (बहतराई) का औचक निरीक्षण किया। निर्माण और मरम्मत कार्यों की बेहद धीमी रफ्तार को देखकर उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई।

ग्राम कसेकेरा में लंबे समय से लंबित नवीन हाई स्कूल भवन में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की मांग को सुशासन तिहार 2026 के तहत गंभीरता से लिया गया। जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के सहयोग से भवन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य समय पर पूर्ण कराए। अनुविभागीय अधिकारी के अनुसार भवन पूरी तरह तैयार है और आगामी शैक्षणिक सत्र से विद्यालय का संचालन इसी भवन में किया जाएगा।

बागबाहरा नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाली लोक निर्माण विभाग (PWD) की लगभग 40 साल पुरानी सड़क, जो NH-353 को पिथौरा से जोड़ती है, गंभीर बदहाली का शिकार हो चुकी है। सोनदादर, लालपुर, आमगांव, लमकेनी और तिलाईदादर जैसे गांवों को जोड़ने वाला यह मार्ग अब बड़े-बड़े गड्ढों, मिट्टी कटाव, ध्वस्त किनारों और झाड़ियों से भरा हुआ है। सड़क के कई हिस्सों में 4–5 फीट तक गहरे खड्डे बन चुके हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोंड़ी (राछा) में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरीय और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।

महासमुंद जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस, आरटीओ, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। एक सप्ताह के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 2,186 चालकों पर कार्रवाई करते हुए 10.93 लाख रुपये का समन शुल्क जारी किया गया। ओवरस्पीडिंग के 36 मामलों और नो पार्किंग के 25 मामलों में भी जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 92 स्कूल बसों का निरीक्षण, 62 चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा 13 जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 2,000 से अधिक लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस ने नागरिकों से हेलमेट, सीट बेल्ट और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

अफसरों की लापरवाही: PWD के अधिकारियों ने बिना किसी जांच-पड़ताल (वेरिफिकेशन) के आंखें मूंदकर इस फर्जी हलफनामे को स्वीकार कर लिया और बिलासपुर खेल परिसर व विद्युत नवीनीकरण कार्य के लिए कंपनी को 4.87 करोड़ रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुकमा में अपने बस्तर प्रवास के दौरान मिशन अमृत 2.0 के तहत पेयजल परियोजनाओं और कुम्हाररास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, शबरी नदी पर इंटेक-वेल, पाइपलाइन और पानी टंकियों के निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और जनवरी 2027 से जल आपूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए।

सुकमा में आयोजित समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सड़क, पुल, भवन निर्माण, जल जीवन मिशन, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह कार्यशैली अपनाने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के गाड़ाडीह गांव में सुशासन तिहार शिविर के दौरान एक युवक ने खराब सड़क से परेशान होकर प्रशासन से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उपलब्ध कराने की मांग कर दी। युवक का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बारिश के दिनों में मार्ग पूरी तरह कीचड़ से भर जाता है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वीकृत कार्यों की निविदा 30 जून तक और कार्यादेश 31 जुलाई तक जारी करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा ऋतु के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सकें।