भारी बारिश और बड़ी संख्या में भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण गौरेला-बिलासपुर नेशनल हाईवे-45 के कुछ हिस्सों की सड़क सतह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसकी सूचना मिलते ही ईपीसी ठेकेदार मेसर्स शांति इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रभावित हिस्से में सुधार कार्य शुरू कर दिया।

लोक निर्माण विभाग ने 7 जिलों में 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। खराब गुणवत्ता मिलने पर दो निर्माण एजेंसियों के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग और तीन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड व्यवस्था में बदलने की योजना एडवांस भुगतान नहीं होने के कारण अटक गई है। ऊर्जा विभाग ने 1 अगस्त से योजना शुरू करने की तैयारी की थी, लेकिन अधिकांश विभागों ने तीन महीने का अग्रिम बिजली बिल जमा नहीं किया। वहीं, राजनांदगांव संभाग के तीन जिलों में सरकारी विभागों पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है।

महासमुंद। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने शुक्रवार को मिनी स्टेडियम पहुंचकर आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच व्यवस्था, मैदान की स्थिति, बेरिकेटिंग सहित अन्य तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने AI मिशन, BEML संयंत्र, डिजिटल निर्माण प्रणाली, ग्रामीण सड़क विकास, ADB अनुदान, S-SNA मॉडल और CSPGCL बॉन्ड जैसे कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों से तकनीक, उद्योग, रोजगार, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

सरगुजा संभाग के सबसे बड़े शासकीय राजीव गांधी पीजी कॉलेज की 55 साल पुरानी जर्जर इमारत में करीब 5 हजार छात्र पढ़ाई करने को मजबूर हैं। PWD ने एक साल पहले भवन के हिस्से को असुरक्षित बताते हुए तोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमरों की कमी, खराब सुविधाओं और एलएलबी सीटों में कटौती से छात्रों की परेशानी बढ़ती जा रही है।

महासमुंद में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने 66 आवेदनों पर सुनवाई की। इस दौरान दिव्यांग अशोक साहू को खराब ट्राइसिकल की समस्या बताने पर तत्काल नई ट्राइसिकल उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर ने ग्रामीणों की सड़क, पट्टा और अन्य समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को पंचायतों में रोजगार कार्य शुरू कराने, होटल-ढाबों में खाद्य गुणवत्ता जांच, एग्रीस्टैक पंजीयन पूरा करने और लंबित शिकायतों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए।

बलरामपुर जिले के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच तेज हो गई है। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में बिना टेंडर लाखों रुपये के भुगतान, खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी, मेजरमेंट बुक और आवश्यक दस्तावेजों के अभाव जैसी कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है।

जशपुर जिले में ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए बनगांव आश्रम चौक से मुड़ाटोली पहुंच मार्ग निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सड़क बनने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और व्यापारियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।

राजिम में शीतला तालाब सौंदर्यीकरण से निकली मिट्टी के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि 36 करोड़ रुपये की लागत से बन रही सड़क में तालाब की मिट्टी का उपयोग किया गया, जबकि सड़क निर्माण में Selected Soil के मानकों का पालन जरूरी होता है। मामले को लेकर निर्माण गुणवत्ता और नियमों पर सवाल उठ रहे हैं।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों से मवेशी हटाने, ब्लैक स्पॉट सुधारने, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई और यातायात नियमों के पालन को लेकर विभागों को सख्ती से काम करने कहा।