पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के सख्त बयानों के बीच ईरान ने खुलासा किया है कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में गुप्त बैकचैनल बातचीत चल रही है। ईरान ने साफ कहा है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे और विचारधारा की गहरी खाई होने के कारण जल्द किसी युद्धविराम या समझौते की उम्मीद नहीं है।

Iran और United States के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान के पूर्व IRGC कमांडर Mohsen Rezaee ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म नहीं की, तो ओमान सागर अमेरिकी सेना का “कब्रिस्तान” बन सकता है। दोनों देशों ने परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर एक-दूसरे के सामने पांच-पांच शर्तें रखी हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है।

भारत ने अमेरिका से रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने की छूट बढ़ाने की मांग की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल संकट के बीच भारत ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि रूसी तेल की सप्लाई प्रभावित हुई तो भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

श्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के तनाव और अस्थिर वैश्विक संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,017 पर और निफ्टी 86 अंक गिरकर 24,032 के स्तर पर आ गया।डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95.28 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर (All-time Low) पर पहुँच गया है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट रही, जिसमें ICICI बैंक, टेक महिंद्रा और मारुति प्रमुख रहे। हालांकि, ऑटो और FMCG सेक्टर में कुछ सुधार देखा गया।

मिडिल ईस्ट में तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण LPG (रसोई गैस) की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1 मई को दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वैश्विक सप्लाई पर असर, खासकर Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण तेल-गैस मार्ग के कारण कीमतों पर दबाव बताया जा रहा है, भारत सरकार के अनुसार देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, कीमतों में बदलाव हर महीने समीक्षा के आधार पर हो सकता है, लेकिन अभी बढ़ोतरी निश्चित नहीं है

भारत मई के अंत में चौथी भारत–अफ्रीका शिखर बैठक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें अफ्रीका के सभी 54 देशों के शामिल होने की संभावना है। यह बैठक लगभग 10 साल बाद हो रही है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करना है। अफ्रीका भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक संसाधनों (तेल, गैस, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स) का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, जिससे पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम होगी। भारत अपनी बड़ी तेल जरूरतों के लिए अभी भी मुख्यतः आयात पर निर्भर है, इसलिए अफ्रीका एक वैकल्पिक और स्थिर आपूर्ति क्षेत्र के रूप में उभर सकता है।

अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में बाधा के बीच भारत ने MENA क्षेत्र के ऊर्जा संसाधनों पर फोकस बढ़ाया है। इसी दौरान भारत-चीन की अहम मुलाकात और ट्रंप के विवादित बयान ने वैश्विक राजनीति को और गर्मा दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, चीन के मिडिल ईस्ट मामलों के विशेष दूत झाई जुन ने भारत की सचिव (दक्षिण) डॉ. नीना मल्होत्रा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने MENA क्षेत्र की ताजा परिस्थितियों और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। यह संकेत देता है कि वैश्विक तनाव के बीच भारत और चीन व्यावहारिक कूटनीति के जरिए साझा हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।

फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों व जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती हलचल यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और गंभीर रूप ले सकता है। घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है। समुद्री बीमा दरें बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे शिपिंग लागत प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति लंबी चली, तो इसका असर भारत सहित कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है।

भारतीय LPG टैंकर ग्रीन सान्वी ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य पार कर लिया है। इस जहाज में 46,000 मीट्रिक टन LPG लदा है और अगले दो दिनों के भीतर यह मुंबई पहुंचने वाला है। जंग के बीच ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित पार करने की अनुमति दी है। इससे भारत में गैस की किल्लत कम होने की उम्मीद है।

ईरान-इज़राइल टकराव | तेल कीमतें काबू में रखने US का फैसला | क्षेत्र में हालात गंभीर