तुमगांव निवेश क्षेत्र विकास योजना 2041 को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर, नगर निवेश अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि 2025 को आधार मानकर 2041 तक के लिए विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें तुमगांव सहित 11 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलमुक्त बस्तर के लिए व्यापक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, डेयरी क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पर्यटन को रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में विकसित करने की योजना साझा की।

छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार “अंजोर विजन-2047” के जरिए छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि विभागीय समन्वय, डेटा आधारित नीति निर्माण और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति से हासिल किया जा सकता है।

धमतरी जिले ने कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 10 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) में ड्रोन स्प्रेयर सेवा की शुरुआत की है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में शुरू हुई इस पहल के साथ धमतरी देश का पहला जिला बन गया है, जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में ड्रोन तकनीक का सफल प्रदर्शन किया गया, जिसमें उर्वरक व कीटनाशकों के सटीक छिड़काव,

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पेण्ड्रा तरणताल में आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर बैगा समुदाय के बच्चों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस शिविर में विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों को तैराकी का आधुनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वार्ड क्रमांक 13 में प्रस्तावित मिनी माता स्मृति भवन का निर्माण कार्य लंबे समय से बंद पड़े रहने को लेकर आरंग नगर पालिका में विवाद गहरा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) पर मंत्री के निर्देशों की अनदेखी, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और प्रशासनिक मनमानी के आरोप लगाते हुए कलेक्टर रायपुर से शिकायत की है।

छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुपयोगी सरकारी जमीनों के पुनर्विकास के लिए डिजिटल लैंड बैंक और GIS मैपिंग आधारित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास और राजस्व वृद्धि होगी।

छत्तीसगढ़ के Korba के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते एक वर्ष में अदाणी फाउंडेशन की CSR पहलों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र में 24 गांवों के 48 स्कूलों में 4,200 स्कूल किट्स वितरित किए गए, शौचालय निर्माण और आंगनवाड़ियों के सुदृढ़ीकरण से बच्चों की उपस्थिति और सुरक्षा में सुधार हुआ है।

जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई) द्वारा एआई और तकनीक आधारित जनजातीय विकास विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से पारदर्शिता, बेहतर सेवा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की पहुंच को मजबूत किया जा सकता है। विभिन्न विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण डेटा, स्थानीय भाषाओं, डिजिटल जागरूकता और तकनीक आधारित उद्यमिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

नारायणपुर के लाइवलीहुड कॉलेज पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित नक्सलियों को नई जिंदगी देने की पहल सफल होती दिख रही है। प्रशासन ने उन्हें वोटर आईडी, ऑनलाइन पंजीयन और मतदाता प्रक्रिया से जोड़कर लोकतांत्रिक मुख्यधारा में शामिल किया है। वहीं, उनकी मांग पर ट्रैक्टर चलाने और मरम्मत का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह केंद्र अब बदलाव, विश्वास और नई शुरुआत की प्रेरणादायक मिसाल बन गया है।

चंपारण में आयोजित भाजपा के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में संगठन मजबूती, बूथ स्तर तक सक्रियता और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज सहित कई पदाधिकारी ई-रिक्शा से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जिसने सादगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।