छत्तीसगढ़ में 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन निजी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर निजी स्कूलों के लिए जल्द पुस्तक वितरण शेड्यूल जारी करने और पर्याप्त किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं नए रंग और डिजाइन की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाएंगे। पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को इस बार प्रवेश उत्सव के दौरान ही दो-दो सेट गणवेश उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।

छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से नई यूनिफॉर्म, संशोधित पाठ्यक्रम और सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था के साथ शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने, भाषा दक्षता बढ़ाने, नियमित निरीक्षण और तकनीक आधारित निगरानी के निर्देश दिए हैं, ताकि पहले दिन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

महानदी भवन में आयोजित श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिक बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित करने, सीटें बढ़ाकर 200 करने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

नारायणपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 12.29 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया तथा नगर पालिका के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। जिले के लिए कुल 307 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा, खेल, कृषि और नगरीय विकास से जुड़े कई हितग्राहियों को लाभ मिला।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों की विभिन्न फीसों में ₹5 से ₹25 तक की बढ़ोतरी कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा सामग्री, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और विज्ञान लैब की बढ़ती लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक्टिविटी फीस, खेलकूद फीस, साइंस प्रैक्टिकल फीस और स्काउट गाइड फंड समेत कई मदों में शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि रेडक्रॉस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया।

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में छत्तीसगढ़ के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। रायपुर रीजन का रिजल्ट 80.88 फीसदी रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रीजन को 18वां स्थान मिला। इस साल 34 हजार से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से करीब 27 हजार विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। लड़कियों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए 82.44 फीसदी रिजल्ट दर्ज किया। वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 79.44 फीसदी रहा। एक या दो विषयों में फेल छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा के जरिए दूसरा मौका भी मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में लखन देवांगन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नई श्रम संहिताओं के बेहतर क्रियान्वयन, श्रमिकों की सुरक्षा, औचक निरीक्षण और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान “ई-श्रम साथी” मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी मिल सके।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) कल दोपहर 2:30 बजे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा। इस साल कुल 5.66 लाख छात्र शामिल हुए हैं, जिनमें 10वीं के छात्र 12वीं से अधिक हैं। 75% उपस्थिति नियम के कारण कुछ छात्रों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा। परिणाम माशिमं की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर देखे जा सकेंगे। बोर्ड ने छात्रों से धैर्य रखने और रिजल्ट को सकारात्मक रूप से लेने की अपील की है।

महासमुंद में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हुई बैठक में सुशासन तिहार, बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता, आधार-अपार आईडी अपडेट, स्कूल सुविधाएं और नियम पालन को लेकर सख्त और समयबद्ध निर्देश जारी किए गए।

महासमुंद जिले के आकांक्षी ब्लॉक पिथौरा की कक्षा 10वीं और 12वीं में टॉप-3 स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को राज्यपाल रमेन डेका द्वारा स्वेच्छानुदान से 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने चेक वितरित कर छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और निरंतर मेहनत के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे। बसना विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर जिले का नाम रोशन किया।

महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के बिजेमाल क्षेत्र में स्थित “ए.के. स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल” को जिला कलेक्टर द्वारा बिना मान्यता के चलते बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आरोप है कि आदेश के बावजूद स्कूल का संचालन और एडमिशन प्रचार जारी है। सोशल मीडिया पर नए सत्र के लिए प्रवेश, फीस छूट और अन्य सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम को अनियमितताएं मिलीं और मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। आरटीआई कार्यकर्ता ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।