बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मीना बाजार लगाने का छात्रों और खिलाड़ियों ने विरोध शुरू कर दिया है। खेल गतिविधियों का हवाला देते हुए उन्होंने ट्रकों को मैदान के बाहर रोक दिया और मैदान का आवंटन निरस्त करने की मांग की है। मामले में क्रीड़ा अधिकारी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, जबकि यह विवाद पहले हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक के बाद जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के अंत में कलेक्टर लंगेह ने सभी संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति तक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। इस निर्णय से शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के नियमित रूप से जारी रह सकेगी।

सीबीएसई ने त्रि-भाषा नीति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मौजूदा 10वीं के छात्रों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा से छूट मिलेगी, जबकि कक्षा 9 के छात्रों को एक बार की विशेष राहत दी गई है। नई बोर्ड परीक्षा व्यवस्था 2028 से लागू होगी।

शासकीय पॉलीटेक्निक महासमुंद में सत्र 2026-27 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दूसरे चरण का पंजीयन 30 जून तक किया जा सकेगा। पीपीटी परीक्षा में शामिल विद्यार्थी ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं। मेरिट के आधार पर संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी।

सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए इस शैक्षणिक सत्र से 3 महीने का रेडीनेस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। एससीईआरटी द्वारा तैयार मॉड्यूल के तहत खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भाषा, अक्षर और संख्या का बुनियादी ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वे स्कूल के माहौल में आसानी से घुल-मिल सकें और पढ़ाई में रुचि विकसित कर सकें।

छत्तीसगढ़ के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों की काउंसलिंग 30 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा, जबकि विद्यालय आवंटन राज्य स्तर से ऑनलाइन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी और बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम 31 मार्च तक जारी करने और पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के बोगानघोड़िया गांव में जर्जर स्कूल भवन के कारण प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी के बच्चे कचरा पृथकीकरण शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद नए भवन का निर्माण नहीं हो सका है। नए शिक्षा सत्र में भी मासूम बच्चे असुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जिले के 115 छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास और आश्रम शालाएं शामिल हैं। ग्रामीण, अभावग्रस्त एवं पलायन प्रभावित परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निःशुल्क आवास, भोजन, अध्ययन सामग्री सहित कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

ग्राम कसेकेरा में लंबे समय से लंबित नवीन हाई स्कूल भवन में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की मांग को सुशासन तिहार 2026 के तहत गंभीरता से लिया गया। जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के सहयोग से भवन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य समय पर पूर्ण कराए। अनुविभागीय अधिकारी के अनुसार भवन पूरी तरह तैयार है और आगामी शैक्षणिक सत्र से विद्यालय का संचालन इसी भवन में किया जाएगा।