महासमुंद में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि पदोन्नति, एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 10 जुलाई के बाद जिलेभर के शिक्षक DEO कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन करेंगे।

आरंग विकासखंड के ग्राम कुरुद (कुटेला) स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में भवन की कमी, जर्जर कक्ष, महिला शिक्षिका का अभाव और अधूरे शौचालय निर्माण जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। एक ही हाल में 75 से अधिक बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जबकि माध्यमिक विद्यालय में 60 प्रतिशत छात्राएं होने के बावजूद एक भी महिला शिक्षिका नहीं है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति तक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। इस निर्णय से शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के नियमित रूप से जारी रह सकेगी।

जिले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाद भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी है। हालात यह हैं कि जिले के 307 प्राथमिक विद्यालय आज भी केवल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी और बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम 31 मार्च तक जारी करने और पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के बोगानघोड़िया गांव में जर्जर स्कूल भवन के कारण प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी के बच्चे कचरा पृथकीकरण शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद नए भवन का निर्माण नहीं हो सका है। नए शिक्षा सत्र में भी मासूम बच्चे असुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रशासनिक उदासीनता: शिक्षा व्यवस्था के नाम पर आने वाले करोड़ों रुपये के बजट के बावजूद धरातल पर सुधार शून्य है। आला अधिकारियों ने अब तक इन भवनों की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है।

छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ ही सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में नियमित पढ़ाई शुरू हो गई है। राज्य में 27 जून तक शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, जबकि 30 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक आधार पर शासकीय हाईस्कूल खोपली (बागबाहरा) के प्राचार्य भोपाल सिंह बंजारा का स्थानांतरण कर दिया है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय, महासमुंद में पदस्थ किया गया है।

महानदी तट स्थित ग्राम निषदा में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की बैठक में ग्रामीणों, किसानों और युवाओं ने महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, किसानों की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों पर गहरा आक्रोश जताया। पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, खाद की कमी, पेपर लीक और परीक्षा विवादों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए।

NEET-UG और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक व धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi 17 जून से कोटा से छात्र सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन निजी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर निजी स्कूलों के लिए जल्द पुस्तक वितरण शेड्यूल जारी करने और पर्याप्त किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है।