छत्तीसगढ़

भानुप्रतापपुर (कांकेर) में प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक आदिवासी महिला और उसके नवजात शिशु की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर इलाज और उचित देखरेख नहीं मिली, साथ ही सोनोग्राफी मशीन खराब होने और एम्बुलेंस सुविधा न मिलने से उन्हें निजी केंद्र जाना पड़ा।

जिले में खाद की कालाबाजारी और अनियमित बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की छापेमारी में सात दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। सभी संबंधित दुकानदारों को सात दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया गया है, अन्यथा उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।

चट्टानपारा गांव में गुरुवार रात एक सात वर्षीय बालक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया और उसे जंगल की ओर खींचने का प्रयास किया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और बहादुरी दिखाते हुए तेंदुए को खदेड़कर उसे बचा लिया। इस हमले में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है।

राजधानी के कोटा क्षेत्र में शुक्रवार को एक विद्युत ट्रांसफॉर्मर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ट्रांसफॉर्मर से तेज लपटें और घना धुआं उठने लगा, जिसे दूर से भी देखा गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई।प्रारंभिक जांच में आग का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।

जिले की नई कलेक्टर के रूप में 2016 बैच की IAS अधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पद संभालते ही उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया।

कोरबा जिले में “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत पुलिस ने बिजली तार चोरी के बड़े मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। थाना बांकीमोंगरा और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला 12-13 मई की रात सिंघाली क्षेत्र में हुआ था, जहां अज्ञात चोरों ने लगभग 3100 मीटर विद्युत तार चोरी कर बिजली पोल को भी नुकसान पहुंचाया था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिलों का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।चिरमिरी में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने पेयजल संकट, शिक्षा व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कुछ मामलों में कार्रवाई भी की।

सुशासन तिहार के तहत जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की। कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम को समाधान शिविर के लिए सामूहिक बस यात्रा के माध्यम से रवाना किया गया। इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी और शासकीय कार्यों में मितव्ययिता को बढ़ावा देना था।

रायपुर नगर निगम ने सड़क किनारे मेटाडोर, ठेला और गाड़ियों पर व्यापार करने वाले अस्थायी कारोबारियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। महापौर मीनल चौबे ने टाउन प्लानिंग विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी बाहरी और अस्थायी कारोबारियों का अनिवार्य सत्यापन और पंजीकरण किया जाए।

मुख्यमंत्री के एमसीबी जिले के दौरे के दौरान पोंडी स्थित तानसेन भवन परिसर में वन विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में बड़ी पहल करते हुए चार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संग्राहकों को 33 लाख 40 हजार 40 रुपये का प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत की।

महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरीपाली (कैलाशपुर) में आदिवासी भूमि के कथित फर्जी नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता जमुना बरिहा ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन को संदिग्ध तरीके से दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर आर्थिक लाभ लिया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 6 बजे नवा रायपुर में 35 करोड़ रुपये की लागत से बने कचना ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। करीब 871 मीटर लंबे इस ब्रिज का निर्माण खम्हारडीह-कचना रेलवे फाटक पर लगातार लगने वाले भारी जाम से राहत देने के लिए किया गया है, जहां हर 15 मिनट में ट्रेन गुजरने के कारण यातायात बाधित होता था। नवा रायपुर (अटल नगर) के इस व्यस्त मार्ग से रोजाना लगभग 120 ट्रेनें गुजरती हैं, जिससे वीआईपी स्टेट, अशोका रतन, कचना हाउसिंग बोर्ड सहित कई आवासीय क्षेत्रों के हजारों लोग प्रभावित होते थे।