सरकारी सूचना

महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के प्रगतिशील किसान हिमांशु बंजारे ने 0.80 हेक्टेयर क्षेत्र में ढैंचा की हरी खाद की फसल लगाकर जैविक एवं टिकाऊ खेती की दिशा में पहल की है। कृषि विभाग के अनुसार हरी खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता, नाइट्रोजन की उपलब्धता, जलधारण क्षमता और फसल उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार होता है।

अल-नीनो और कम वर्षा की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2026 के लिए किसानों हेतु आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की है। योजना में डीएसआर तकनीक, जल संरक्षण, कम अवधि वाली फसलें और वैकल्पिक दलहनी-तिलहनी फसलों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के माडा ग्राम जोरातराई में 19 महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों को डेयरी इकाई स्वीकृत होने के बाद पशुपालन एवं डेयरी प्रबंधन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पशु स्वास्थ्य, चारा प्रबंधन, साइलेज, अजोला उत्पादन और दूध उत्पादन बढ़ाने की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित समाधान समारोह 2026 का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत के साथ होगा। इस पहल का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति, संवाद और सुलह के माध्यम से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। पात्र पक्षकार ऑनलाइन आवेदन कर अपने मामलों को इस अभियान में शामिल करा सकते हैं।

महासमुंद और पिथौरा के 80 किसानों ने आरंग के लिंगाडीह में आयोजित प्रशिक्षण में मखाना की वैज्ञानिक खेती, बीज उत्पादन और प्रसंस्करण की जानकारी प्राप्त की। विशेषज्ञों ने बताया कि मखाना कम जोखिम और अधिक लाभ वाली फसल है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं।

महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत चारभांठा में आयोजित कृषक चौपाल में किसानों को फसल विविधीकरण के लिए जागरूक किया गया। कृषि विभाग ने बताया कि धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, रागी, मक्का, कोदो, कुटकी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक आदान सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज प्रदेश के 7.14 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में वर्ष 2023 का 162.32 करोड़ रुपये का बोनस डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। तेंदूपत्ता बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय का 80 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जा रहा है, जिसमें बस्तर संभाग को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

महासमुंद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी योजना के शुभारंभ अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

महासमुंद के वनरक्षक प्रशिक्षण शाला एवं वन विद्यालय में 80वें वनरक्षक प्रशिक्षण सत्र (छःमाही) का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र, मेडल और ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि हिमांशु सिन्हा को ऑल ओवर टॉपर घोषित किया गया। मुख्य अतिथियों ने वनरक्षकों को वन संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण वानिकी कार्य और वन प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने का संदेश दिया।

छत्तीसगढ़ शासन का सहकारिता विभाग 3 जुलाई 2026 को रायपुर के मरीन ड्राइव (तेलीबांधा) में सुबह 6 बजे सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन करेगा। इस दौड़ का उद्देश्य सहकारिता, स्वास्थ्य, एकता और सामूहिक विकास का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे तथा प्रदेशवासियों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग का अभियान लगातार जारी है। राजनांदगांव सहित कई जिलों में कार्रवाई कर मशीनें और वाहन जब्त किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 52 मामलों में 18.95 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया है, जबकि संशोधित नियमों के तहत अब अवैध खनन पर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोरबा जिले में डीएमएफ निधि से 180.93 लाख रुपये की लागत से मुढ़ापार-धतूरा-कोरबी-खम्हरि सड़क का नवीनीकरण किया गया है। 4.40 किमी लंबी इस सड़क के बनने से बरसात में होने वाली परेशानी खत्म हुई और हजारों ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य व बाजार तक आसान पहुंच मिल रही है।