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NDPS Act Case: 22 साल बाद कानून के शिकंजे में, फरार स्थायी वारंटी मध्यप्रदेश से गिरफ्तार

NDPS Act Case: रायपुर पुलिस ने साल 2004 के NDPS मामले में 22 साल से फरार स्थायी वारंटी को मध्यप्रदेश के अनूपपुर से गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी गौरेला-पेंड्रा जेल में बंद है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 22 Nov 2026, 09:14 AM · 2 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
NDPS Act Case: साल 2004 से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को आखिरकार रायपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश से धर दबोचा है। यह मामला रायपुर के गोलबाजार थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा है, जिस पर अदालत ने 22 साल पहले स्थायी वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा प्रकरण अपराध क्रमांक 147/2004 और एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत दर्ज है। इस मामले में मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोवा निवासी झुरी उर्फ समारू उर्फ पहरु (पिता मंद लाल गौड़ यादव) लंबे समय से फरार था। उसके खिलाफ न्यायालय का स्थायी वारंट पिछले 22 वर्षों से लंबित चल रहा था।

मध्यप्रदेश के कई जिलों में चला तलाश अभियान 

लंबे समय से लंबित स्थायी वारंटों की तामिली को लेकर रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई। पुलिस उपायुक्त (मध्य जोन) तारकेश्वर पटेल के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन और सहायक पुलिस आयुक्त (कोतवाली) दीपक मिश्रा के पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम गठित कर मध्यप्रदेश रवाना की गई। टीम ने रीवा, शहडोल, ब्यौहारी, अनूपपुर और भालूमाड़ा समेत कई इलाकों में लगातार दबिश दी। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आरोपी का सुराग मिल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद गोलबाजार पुलिस ने स्थायी वारंट की तामिली कर आरोपी को अदालत के सामने पेश किया।

दूसरे आरोपी को गौरेला-पेंड्रा जेल से लाने की तैयारी 

इस पुराने मामले से जुड़ी एक और अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। केस के एक अन्य आरोपी के बारे में पता चला है कि वह फिलहाल किसी दूसरे मामले में गौरेला-पेंड्रा जेल में बंद है। पुलिस अब इस मामले में उसे भी न्यायालय में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की धरपकड़ और पुराने लंबित स्थायी वारंटों पर कार्रवाई का यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।
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