बागबाहरा में प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के एल.बी. संवर्ग शिक्षकों ने वर्ष 1998-99 में नियुक्ति से जुड़े मामलों में पुरानी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ लागू करने की मांग को लेकर खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव को ज्ञापन सौंपा।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओडिशा में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी अर्जुन जानी उर्फ टुनटुन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी पिछले 22 वर्षों से जेल में बंद था और उसकी सजा के खिलाफ दायर अपील लगभग 3157 दिनों की देरी से दाखिल होने के कारण ओडिशा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता को सेवारत शिक्षकों के लिए शिथिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से 20–25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों पर अनावश्यक परीक्षा की बाध्यता लगाई गई है, जबकि उनकी नियुक्ति के समय टीईटी लागू नहीं था। संगठन ने इसे अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। पूजा-पाठ की स्वायत्तता कायम है, पर धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां प्रभावित होने पर राज्य हस्तक्षेप करेगा। सबरीमाला समेत मामलों की सुनवाई में संविधान पीठ ने अधिकारों के संतुलन पर जोर दिया।

बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान के व्यावसायिक उपयोग को लेकर विवाद बढ़ गया है और मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुँच गया है। मुख्य आरोप यह है कि खेल मैदान का उपयोग मीना बाजार, उद्योग मेला और फन पार्क जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिससे छात्रों और खिलाड़ियों की खेल गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं। कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य पर नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं।

केजरीवाल ने जज को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए वे कोर्ट में न तो खुद और न ही वकील के जरिए पेश होंगे। उन्होंने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताते हुए Mahatma Gandhi के “सत्याग्रह” के रास्ते पर चलने की बात कही। उनका आरोप है कि जज का जुड़ाव Rashtriya Swayamsevak Sangh से संबंधित विचारधारा वाले संगठन से रहा है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।

राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है जहां कोर्ट ने बिना नोटिस FIR के अपने ही आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि प्राकृतिक न्याय के तहत आरोपी को पहले सुनना जरूरी है और अब मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर विवाद पर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों (नमित शर्मा और अंजलि भारद्वाज मामलों) के अनुसार पारदर्शी तरीके से नहीं हुईं। मुख्य आपत्ति यह है कि 2024 में जिन्हें अयोग्य माना गया था, उन्हें कुछ महीनों बाद योग्य घोषित कर नियुक्त कर दिया गया। साथ ही सर्च कमेटी की संरचना, इंटरव्यू प्रक्रिया और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि नियुक्तियां किन नियमों और मापदंडों के तहत की गईं।

भाटापारा नगर पालिका में 2013 की राजस्व उप निरीक्षक नियुक्ति को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 13 साल बाद रद्द कर दिया। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और पक्षपात मानते हुए नए सिरे से पारदर्शी भर्ती के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने रायपुर में प्रांतीय महासभा का आयोजन किया, जिसमें शिक्षक नेताओं और प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने प्रथम नियुक्ति से पेंशन सहित कई मांगों पर जोरदार हुंकार भरी। मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा ने शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुना और मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने का आश्वासन दिया। महासभा में सेवा अवधि बढ़ाने, पूर्ण पेंशन 20 वर्षों में देने, पदोन्नति, टीईटी, डीएड/बीएड परीक्षाओं और समयमान वेतनमान जैसी प्रमुख मांगों पर कार्ययोजना बनाई गई।

छत्तीसगढ़ के विस्तृत फैसले ने यह स्पष्ट किया कि समान साक्ष्यों के आधार पर किसी एक आरोपी को अलग राहत देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस टिप्पणी ने मामले की दिशा तय करने के साथ ही न्यायिक दृष्टिकोण को भी साफ किया। करीब 78 पन्नों के आदेश में अदालत ने यह स्थापित किया कि साजिश के तानेबाने में आरोपी की भूमिका निर्णायक रही। इसी आधार पर सजा सुनाते हुए अदालत ने यह भी संदेश दिया कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया अंततः साक्ष्यों के आधार पर ही निष्कर्ष तक पहुंचती है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि बालिग और शादीशुदा महिला की सहमति से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।