"याचिका" के लिए 172 परिणाम मिले
राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट सख्त : राम मंदिर ट्रस्ट से मांगा जवाब, अगले सोमवार को बड़ी सुनवाई
अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले में राम मंदिर चढ़ावा में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय
तमिलनाडु गो-हत्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई स्टे
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की अगुवाई वाली सरकार को एक संवेदनशील कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है,
बिलासपुर
बड़ा फैसला : आंधी में पेड़ से गिरकर हुई मौत को हाईकोर्ट ने माना प्राकृतिक आपदा, 4 लाख मुआवजे का आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राकृतिक आपदा में मुआवजा देने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आंधी, तूफान या तेज बारिश के दौरान कोई व्यक्ति पेड़ से गिरकर जान गंवाता है, तो ऐसी मृत्यु भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में मानी जाएगी।
राष्ट्रीय
धर्मांतरण मामला : 8 साल पुराने केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, आरोपी को मिली राहत
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से जुड़े एक धर्म परिवर्तन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हेमराज टेलर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। हेमराज पर एक परिवार को धर्म विशेष अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हेमराज की एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।
राष्ट्रीय
Karur Stampede Case : करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने पर रोक नहीं, मद्रास हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने करूर रैली में हुए हादसे के पीड़ितों के परिजनों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इस हादसे में 41 लोगों की जान गई थी। राज्य सरकार ने इन परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नौकरी देने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
शिक्षा
NCERT Class 8 Textbook Revision : सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद दोबारा आई एनसीईआरटी की किताब, बदले कई बड़े अध्याय
न्यायपालिका पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवादों में रही एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब आखिरकार नए संशोधनों के साथ दोबारा जारी कर दी गई है। लेकिन इस बार सिर्फ न्यायपालिका वाले विवादित हिस्से को ही नहीं सुधारा गया है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी कई बड़े और महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं।
राष्ट्रीय
मर्डर केस : राजा रघुवंशी केस में सोनम का बड़ा दावा, बोलीं- मुझे झूठा फंसाया गया
श के एक बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में सोनम ने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया है। उसने दावा किया है कि उसे इस पूरे मामले में जानबूझकर झूठा फंसाया जा रहा है।
दुर्ग
प्रशासनिक बदलाव : भिलाई नगर निगम को मिली पहली महिला आयुक्त, IAS सुरुचि सिंह संभालेंगी कमान
भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय का तबादला कर उन्हें उच्च शिक्षा संचालनालय में अपर संचालक बनाया गया है। उनकी जगह 2020 बैच की IAS अधिकारी सुरुचि सिंह को नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह भिलाई निगम की पहली महिला आयुक्त होंगी।
रायपुर
महादेव ऐप केस : फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट बना मुसीबत, ओमान में गिरफ्तार हुआ सौरभ चंद्राकर
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर हुई इस कार्रवाई के बाद भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज कर दी है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस बार उसे भारत लाया जा सकेगा।
बिलासपुर
शिक्षाकर्मी भर्ती मामला : हाईकोर्ट से सात आरोपियों को अग्रिम जमानत, शर्तों का करना होगा पालन
धमतरी जिले की वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में हाईकोर्ट ने सात आरोपियों को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जांच में सहयोग, गवाहों को प्रभावित न करने और 25 जुलाई 2026 को विवेचना अधिकारी के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय
प्रयागराज हत्याकांड : सात लोगों की हत्या का दोषी, जेल से छूटने की उम्मीद खत्म
प्रयागराज की नैनी जेल में बंद ठोकिया गिरोह के सदस्य शंकर सिंह पटेल की समयपूर्व रिहाई की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। शासन ने सात लोगों की हत्या के दोषी की रिहाई याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। गंभीर अपराध और हत्याकांड की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब उसे अपनी शेष आजीवन कारावास की सजा जेल की सलाखों के पीछे ही पूरी करनी होगी।
राष्ट्रीय
ब्लास्ट केस : अहमदाबाद ब्लास्ट केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 38 दोषियों को राहत नहीं
गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सेशंस कोर्ट के 2022 के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की कन्फर्मेशन याचिका और दोषियों की अपीलों पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।