NEET-UG 2026 री-परीक्षा से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने Telegram पर लगे अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि परीक्षा की सुरक्षा, पेपर लीक रोकने और राष्ट्रीय हित को देखते हुए 22 जून तक बैन जारी रहेगा।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे सियासी घमासान के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने विधानसभा में विपक्षी नेता को लेकर चल रहे विवाद में तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है।

Directorate General of GST Intelligence रायपुर जोनल यूनिट ने 6.93 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ओम किरण इस्पात उद्योग के पार्टनर हरीश वाधवानी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने बिना वास्तविक माल खरीदे फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए का टैक्स लाभ लिया।

बिहार की राजधानी पटना के बहुचर्चित कोचिंग विवाद एवं फायरिंग मामले में 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संचालक फैजल खान (खान सर) को जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार (9 जून) को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

सरायपाली क्षेत्र के ग्राम ललितपुर में चल रही नल-जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण और पाइप फिटिंग कार्य से लोहे के पाइप चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। भंवरपुर चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें चोरों के साथ-साथ कबाड़ खरीदने वाले भी शामिल हैं।

सीएसवीटीयू पीएचडी फीस गबन मामले में नेवई पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी कर्मचारी सुनील कुमार प्रसाद के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। आरोपी पर शोधार्थियों से फीस लेकर फर्जी रसीद जारी करने और रकम को अपने निजी खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है।

दिवंगत उद्योगपति और Karisma Kapoor के पूर्व पति Sunjay Kapur की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद अब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच गया है। संजय कपूर की मौजूदा पत्नी Priya Kapur ने Delhi High Court में याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें संजय कपूर के EPF खातों तक पहुंच दी जाए ताकि समायरा और कियान की बकाया स्कूल फीस और शिक्षा संबंधी खर्च पूरे किए जा सकें।

सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वैधता को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। विपक्षी दलों और कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं, जिससे चुनावी पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।

छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीयकरण और संविलियन की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शासन की गठित समिति को 45 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पंचायत सचिवों ने मंत्रालय महानदी भवन पहुंचकर समिति अध्यक्ष को अभ्यावेदन सौंपा और जल्द नियमितीकरण की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश निर्वासित किए गए कुछ लोगों को वापस भारत लाया जाएगा और उनकी नागरिकता की जांच की जाएगी। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कुछ लोगों के निर्वासन को अवैध बताया गया था। अदालत ने अगली सुनवाई जुलाई 2026 में तय की है।

छत्तीसगढ़ के चर्चित मैनपावर सप्लाई घोटाले मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आर्थिक अपराधों को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे मामले समाज और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में ओवरटाइम भुगतान और मैनपावर एजेंसियों के बिल पास कराने के नाम पर बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हुई। ईडी और एसीबी की जांच में कई अधिकारियों और निजी लोगों की मिलीभगत सामने आई है। कोर्ट ने अनवर ढेबर को मामले का मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के परसापानी और बंगला भाटा गांवों में सड़क और पुल की सुविधा नहीं होने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। ग्रामीणों ने याचिका दायर कर बताया कि बारिश के मौसम में गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती-बाड़ी प्रभावित होती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और सरकार से जवाब तलब किया है।