"जनपद पंचायत" के लिए 199 परिणाम मिले
राज्य सरकार
आय का नया जरिया : छत्तीसगढ़ में मखाना खेती को मिलेगा बढ़ावा, 80 किसानों ने लिया प्रशिक्षण
महासमुंद और पिथौरा के 80 किसानों ने आरंग के लिंगाडीह में आयोजित प्रशिक्षण में मखाना की वैज्ञानिक खेती, बीज उत्पादन और प्रसंस्करण की जानकारी प्राप्त की। विशेषज्ञों ने बताया कि मखाना कम जोखिम और अधिक लाभ वाली फसल है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं।
राज्य सरकार
वीबी-जी राम-जी योजना : छत्तीसगढ़ में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी, 125 दिन रोजगार
महासमुंद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी योजना के शुभारंभ अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
महासमुंद
भ्रष्टाचार : गढ़फुलझर पंचायत में रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने हटाने की उठाई मांग
बसना विकासखंड की ग्राम पंचायत गढ़फुलझर में रोजगार सहायक पर प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लेने, पंचायत कार्यों में लापरवाही, बैठकों से अनुपस्थित रहने और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सरपंच, उपसरपंच, 15 पंचों और ग्रामीणों ने जनपद पंचायत CEO को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और सेवा से हटाने की मांग की है।
महासमुंद
मनरेगा कर्मियों का प्रदर्शन : नियमितीकरण सहित कई मांगों पर शुरू की हड़ताल
बसना जनपद के मनरेगा कर्मचारियों ने नियमितीकरण, एचआर पॉलिसी लागू करने, सामाजिक सुरक्षा और ग्राम रोजगार सहायकों को संविदा कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर 2 जुलाई से तीन दिवसीय चरणबद्ध हड़ताल शुरू कर दी है। मांगें पूरी नहीं होने पर 4 जुलाई को रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना और विशाल रैली आयोजित की जाएगी।
महासमुंद
गुणवत्ता से समझौता : 17 करोड़ की सिंचाई परियोजना पर संकट, घटिया निर्माण से किसानों का भविष्य दांव पर
महासमुंद जिले के पिथौरा अनुविभाग-2 अंतर्गत देवगांव जलाशय योजना की करीब 17.29 करोड़ रुपये की नहर रिमॉडलिंग एवं सीसी लाइनिंग परियोजना में बड़े पैमाने पर तकनीकी अनियमितताओं और गुणवत्ताहीन निर्माण के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
महासमुंद
आवास योजना : जमीन पर नहीं बना मकान सरकारी पोर्टल पर बताया पूर्ण ग्रामीणों ने खोली पोल
बागबाहरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खट्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी और गंभीर नियमितता का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य धरातल पर अभी प्रारंभ भी नहीं कराया गया है
राज्य सरकार
समीक्षा बैठक : कलेक्टर ने किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रायपुर
प्रशासनिक फेरबदल : आदिम जाति विकास विभाग में 33 अधिकारियों के तबादले, बदले गए कई जिलों के जनपद CEO
छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिम जाति विकास विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
बिलासपुर
नौगई अग्निकांड : सीबीआई जांच की मांग तेज, गृहमंत्री विजय शर्मा से मिले राजपूत समाज के प्रतिनिधि
कोरिया जिले के नौगई में भाजपा नेता लल्लन सिंह समेत तीन लोगों की जिंदा जलाकर हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। राजपूत संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की, वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
राज्य सरकार
स्वच्छता अभियान : घर-घर पहुंच रहीं स्वच्छता दीदियां, सूखे-गीले कचरे का अलग-अलग हो रहा संग्रहण
महासमुंद जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाने के लिए घर-घर कचरा संग्रहण अभियान को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत रमेश नंदनवार नियमित रूप से इस व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजनांदगांव
ग्राम सभा में बवाल : आवास सूची से नहीं होने पर मां-बेटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़का कर किया आत्मदाह का प्रयास
जिले के सुकुलदैहान पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ढीलापहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही चयन को लेकर ग्राम सभा के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। महिला और उसकी बेटी का आरोप है कि उनके पास जनपद पंचायत से आवेदन की पावती मौजूद है। उनका कहना है कि जनपद स्तर पर तैयार की गई स्वीकृत सूची में उनका नाम शामिल था।
राज्य सरकार
आवास प्लस 2.0 : स्थायी प्रतीक्षा सूची निर्माण को लेकर सरपंच-सचिवों का प्रशिक्षण
महासमुंद जिला पंचायत में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची निर्माण को लेकर सरपंचों और सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने 24 जून को होने वाली ग्राम सभाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों की सूची के सत्यापन, अनुमोदन और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।