कारगिल युद्ध के दौरान 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय सेना को हवाई सहायता देना और बटालिक, द्रास व अन्य ऊंची चोटियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को निशाना बनाना था।

सीजफायर के बावजूद अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई करते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य के पास मौजूद मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइंस बिछाने वाली नावों को निशाना बनाया। अमेरिका ने इसे “आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई” बताया, जबकि ईरान ने धमाकों की पुष्टि कर एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है और शांति वार्ता पर संकट गहरा गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते को लेकर जल्दबाजी से बचने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक समझौते पर अंतिम सहमति और हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने ओबामा युग के परमाणु समझौते को कमजोर बताते हुए कहा कि अमेरिका अब ईरान के साथ अधिक सख्त और पेशेवर तरीके से बातचीत कर रहा है।

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान भविष्य में रूस-यूक्रेन युद्ध से प्रेरित ‘यूक्रेन मॉडल’ रणनीति अपना सकता है। इसमें FPV ड्रोन, ड्रोन स्वॉर्म, साइबर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों ने भारत को रूस जैसी रणनीतिक गलती से बचने और एंटी-ड्रोन व साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की सलाह दी है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में रविवार को चमन फाटक के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक हुए आत्मघाती बम धमाके में जाफर एक्सप्रेस इसकी चपेट में आ गई। इस भीषण हमले में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा साझेदारी तेजी से मजबूत हो रही है। राजनाथ सिंह के हालिया सियोल दौरे में दोनों देशों ने रक्षा तकनीक, सैन्य सहयोग और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर अहम चर्चा की। विशेषज्ञ इसे चीन की बढ़ती आक्रामकता और बदलते एशियाई रणनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं।

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के सख्त बयानों के बीच ईरान ने खुलासा किया है कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में गुप्त बैकचैनल बातचीत चल रही है। ईरान ने साफ कहा है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे और विचारधारा की गहरी खाई होने के कारण जल्द किसी युद्धविराम या समझौते की उम्मीद नहीं है।

भारत की अग्निपथ योजना के बाद नेपाल ने भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती रोक दी थी। अब नेपाल में इस परंपरा को पूरी तरह खत्म करने की मांग उठ रही है, जिससे भारत-नेपाल रक्षा संबंधों और गोरखा रेजिमेंटों के भविष्य को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

QUAD देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें भारत , अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष राजनयिक हिस्सा लेंगे। बैठक की अध्यक्षता डॉ. एस. जयशंकर करेंगे। इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, समुद्री सहयोग, चीन की बढ़ती गतिविधियां, साइबर सुरक्षा, सप्लाई चेन और उभरती तकनीकों पर इस बैठक में व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन और QUAD सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं।

भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा सहयोग को नई रणनीतिक दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्री Rajnath Singh के सियोल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच लेजर हथियार, गाइडेड एनर्जी वेपन्स, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस सैन्य तकनीकों के संयुक्त विकास व उत्पादन को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हुए। विशेषज्ञ इसे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सामरिक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम मान रहे हैं।

रसिया और बेलारूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच तीन दिवसीय संयुक्त परमाणु सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें 65 हजार सैनिक, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। रूस ने इस्कंदर-एम मिसाइल सिस्टम में परमाणु हथियार लोड करने का वीडियो भी जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अभ्यास यूक्रेन और NATO देशों को रणनीतिक संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। बढ़ते ड्रोन हमलों और वैश्विक तनाव के बीच इस अभ्यास ने यूरोप और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है।

Balochistan में खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने रेको डिक और सैंदक जैसी अरबों डॉलर की सोना-तांबा खदानों की सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। दूसरी ओर स्थानीय बलूच संगठनों और मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि सरकार और सेना क्षेत्र के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर रही हैं, जबकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। Balochistan Liberation Army समेत कई विद्रोही गुट लगातार इन परियोजनाओं और सैन्य मौजूदगी का विरोध कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।