शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीपीआई ने ई संवर्ग, टी संवर्ग और दिव्यांग वर्ग के कुल 5,860 पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को डीएलएड और टीईटी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। चयन परीक्षा व्यापम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। भर्ती से बस्तर, सरगुजा समेत आदिवासी बहुल जिलों के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित की जाएंगी। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि तिमाही परीक्षा 21 से 26 सितंबर और अर्धवार्षिक परीक्षा 1 से 7 दिसंबर तक होगी। नई व्यवस्था से परीक्षा प्रणाली में समानता और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर विरोध तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने VSK ऐप में तकनीकी खामियों और व्यावहारिक परेशानियों का हवाला देते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रदेशभर में आंदोलन किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षकों के जुलाई महीने के वेतन को ऑनलाइन अटेंडेंस से जोड़ने की तैयारी है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वहीं, शिक्षक संघ ने नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हुए वेतन रोकने की व्यवस्था पर आपत्ति जताई है और वैकल्पिक सत्यापन की मांग की है।

सरगुजा के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय में कार्यमुक्त किए जा चुके अधिकारियों और कर्मचारियों से अब भी काम कराए जाने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता परवेज आलम गांधी ने DEO को ज्ञापन सौंपकर तीन दिनों के भीतर संबंधित कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर भेजने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

छुरा विकासखंड में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में कथित अनियमितताओं के मामले में बीईओ के.एल. मतावले पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। गरियाबंद कलेक्टर ने कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन डीपीआई ने आवश्यक दस्तावेज और जांच रिपोर्ट अधूरी मिलने पर डीईओ से पूरा प्रतिवेदन व अभिलेख मांगे हैं। अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट मिलने के बाद लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में RTE के तहत पहली कक्षा में प्रवेश का तीसरा और अंतिम चरण 22 जुलाई से शुरू होगा। प्रदेश के निजी स्कूलों में खाली 9,242 सीटों के लिए अभिभावक 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के बाद लॉटरी के माध्यम से बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 की समाप्ति तक सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। इस निर्णय से शिक्षकों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के नियमित रूप से जारी रह सकेगी।

छत्तीसगढ़ में स्कूल 1 जुलाई से खुलने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर को शिक्षा विभाग ने फर्जी बताया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी स्कूल 16 जून 2026 से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत शाला प्रवेश उत्सव के साथ होगी, जिसके लिए सभी जिलों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

महासमुंद जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव के साथ की जाएगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी शासकीय स्कूलों में बच्चों का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, साइकिल एवं छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा।

सरकार ने 20 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था, जो अब समाप्त हो रहा है। स्कूल खुलते ही पूरे राज्य में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें नए बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर किया जाएगा और नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में चल रही संविदा भर्ती प्रक्रिया पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने रोक लगा दी है। अब जिला स्तर पर होने वाली भर्ती पूरी तरह स्थगित कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया केंद्रीयकृत परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पहले राज्य स्तर पर परीक्षा होगी और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी।