भ्रष्टाचार के एक मामले में बिहार की पूर्व महिला अधिकारी अरुणा कुमारी को पटना हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने पर 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।

पंचायती राज दिवस पर रायपुर में आयोजित पंचायत सम्मेलन में विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य और केंद्र की “डबल इंजन” सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर ग्रामीण विकास को गति दे रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अपने पंचायत स्तर से शुरू हुए राजनीतिक अनुभव साझा किए और विभिन्न योजनाओं—जैसे आवास, सड़क, डिजिटल सेवाएं और जल आपूर्ति—का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ, स्वस्थ गांवों के निर्माण, महिला सशक्तिकरण और विकास कार्यों की नियमित निगरानी पर बल दिया।

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता दौरे के दौरान हुगली नदी के किनारे समय बिताया, जहाँ उन्होंने गंगा को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक बताया। उन्होंने सुबह के शांत वातावरण में नाव की सवारी की, स्थानीय नाविकों और लोगों से मुलाकात कर उनकी जीवनशैली की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कोलकाता के प्रमुख पुलों Howrah Bridge और Vidyasagar Setu का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने इस अनुभव को प्रकृति और संस्कृति के संगम के रूप में बताते हुए इसे भावनात्मक और प्रेरणादायक बताया तथा विकास और जनसंपर्क को सरकार की प्राथमिकता दोहराई।

खैरागढ़ नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा बैठक में पारदर्शिता, विकास कार्यों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने 82 प्लेसमेंट कर्मचारियों की नियुक्ति, ठेकेदारी में पक्षपात, सफाई व्यवस्था, टेंडर प्रक्रिया में देरी और भुगतान में अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए। बैठक में जल आवर्धन योजना और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष जताया गया। कई मुद्दों पर अधिकारियों द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने से माहौल तनावपूर्ण रहा और अंत तक कई सवाल अनसुलझे रह गए।

सुकमा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से पोलमपल्ली से अरलमपल्ली तक 7 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण लगभग पूरा होने की ओर है, जिस पर 4 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। इस सड़क के बनने से कोंटा विकासखंड की दूरी करीब 15 किलोमीटर कम हो जाएगी और कई पूर्व नक्सल प्रभावित गांव सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाते हुए CPI (माओवादी) और उससे जुड़े छह फ्रंटल संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है, जो 12 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये संगठन कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं तथा शहरी क्षेत्रों तक अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें आदिवासी, महिला और किसान संगठनों सहित “जनताना सरकार” जैसे ढांचे भी शामिल हैं, जिन्हें समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था माना जाता है।

मैनपाट क्षेत्र के नर्मदापुर ग्राम पंचायत में सरपंच ललिता बाई ने पंचायत सचिव पर फर्जी हस्ताक्षर कर 5 लाख रुपये से अधिक की हेराफेरी और ओटीपी के जरिए ऑनलाइन भुगतान में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। मामले में शिकायत के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने भी फर्जी बिल, चेक बाउंस और घटिया निर्माण कार्यों की शिकायत की है, जिससे लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। अब जिला स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई है।

गोपालपुर में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमिपूजन केवल एक परियोजना की शुरुआत नहीं, बल्कि कोरबा के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। कोरबा के लिए गर्व की बात है, वर्ष 1980 के बाद आज जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। लगभग 10.900 हेक्टेयर (27 एकड़) भूमि पर 10.59 करोड़ की लागत से विकसित होने वाला यह औद्योगिक क्षेत्र कोरबा जिले के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा।

कोरिया जिले के देवखोल जंगल में प्रशासन ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनिज, वन, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 6 टन से अधिक कोयला और खनन उपकरण जब्त किए। सुरंगों को ध्वस्त करते हुए संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने भविष्य में सख्त कार्रवाई और निगरानी जारी रखने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार 2026” के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों—जैसे भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली व पेयजल समस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ—का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 1 मई से 10 जून 2026 तक पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन लिए जाएंगे और अधिकतम एक माह में उनका समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का वर्षों से बंद गेट अब कुलपति लवली शर्मा के आदेश से रात 9 बजे तक खोला जाएगा। इससे बस स्टैंड और जिला अस्पताल जाने वाले लोगों को सीधा रास्ता मिलेगा और लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं, कुलपति के एक साल के कार्यकाल में 35 से ज्यादा विकास कार्य कर विश्वविद्यालय में सुविधाओं, शिक्षा और व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है।

छत्तीसगढ़ में 1 मई 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। इस दौरान अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर लोगों से 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें मकान की स्थिति, प्रकार, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।