सेवानिवृत्ति के बाद भी बोइरगांव के शिक्षक नोहर सिंह ठाकुर विद्यालय पहुंचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका यह प्रयास गुरु-शिष्य रिश्ते और शिक्षा के प्रति समर्पण की मिसाल बन गया है।

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने लंबे इंतजार के बाद 700 शिक्षकों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक सूची में शामिल 1600 नामों की जांच और समीक्षा के बाद करीब 400 नाम हटाए गए। छात्र हित और स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अंतिम सूची तैयार की गई है।

शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीपीआई ने ई संवर्ग, टी संवर्ग और दिव्यांग वर्ग के कुल 5,860 पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को डीएलएड और टीईटी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। चयन परीक्षा व्यापम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। भर्ती से बस्तर, सरगुजा समेत आदिवासी बहुल जिलों के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

महासमुंद कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याएं कलेक्टर के सामने रखीं। तुमाडबरी के ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप निर्माण के बाद जलभराव की समस्या, धनसुली की बुजुर्ग महिला ने फिंगरप्रिंट नहीं आने से खेती-किसानी में हो रही परेशानी, बागबाहरा निवासी ने बेटी की मौत के बाद लंबित मुआवजे और खुर्सूपाली के ग्रामीणों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी की शिकायत की।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के ग्राम कर्री स्थित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही सामने आई है। निरीक्षण के दौरान 9 में से केवल एक शिक्षक ही स्कूल में मौजूद मिला, जबकि 8 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। शिक्षकों की गैरहाजिरी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने पर्याप्त भोजन नहीं मिलने की भी शिकायत की है।

छत्तीसगढ़ के बालोद ब्लॉक के लिमोरा गांव में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को खुलकर सामने आ गया। लंबे समय से मांग पूरी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गांव के प्राथमिक, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया।

महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खल्लारी में 234 विद्यार्थियों के बावजूद शिक्षकों की कमी बनी हुई है। व्यवस्थारत भेजे गए दो शिक्षक अब तक वापस नहीं लौटे हैं। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

जिले की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाद भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी है। हालात यह हैं कि जिले के 307 प्राथमिक विद्यालय आज भी केवल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

प्रशासन का एक्शन मामले को बढ़ता देख आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ललित शुक्ला ने छात्रों से मुलाकात की और सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

महासमुंद में सरकारी स्कूलों से छात्रों की संख्या लगातार घट रही है, पिछले पांच वर्षों में 29,477 छात्र कम हुए हैं। पालक और शिक्षक इसे शिक्षक कमी और गैर-शैक्षणिक कार्यों का परिणाम मान रहे हैं, जबकि निजी स्कूलों में इसी अवधि में छात्रों की संख्या बढ़ी है। मुफ्त सुविधाओं और भारी निवेश के बावजूद सरकारी स्कूलों से बच्चों का भरोसा घटना शासन और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। विज्ञापन जारी होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे में अभ्यर्थियों को अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए।