"समर्थन मूल्य" के लिए 33 परिणाम मिले
राज्य सरकार
गौरव : पीएम मोदी की योजनाओं से छत्तीसगढ़ ने हासिल की विकास की नई ऊंचाई
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अवधि जनजातीय समाज के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए “स्वर्णकाल” रही है।
रायपुर संभाग
टकराव : छत्तीसगढ़ में फसल चक्र बदलाव पर सियासत तेज, 15 हजार प्रोत्साहन योजना पर सवाल
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान के विकल्प के रूप में दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। हालांकि किसान नेता पारसनाथ साहू ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना जमीनी परिस्थितियों और किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझे यह योजना सफल नहीं हो सकती।
राज्य सरकार
समीक्षा बैठक : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी ढांचे का विस्तार
मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में पैक्स समितियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में पैक्स गोदामों के निर्माण, जन औषधि केंद्र और CSC जैसी सुविधाओं के विस्तार, तथा समितियों को राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
सौगात : तेंदूपत्ता संग्राहकों को 33.40 लाख रुपए का भुगतान शुरू, वन विभाग की प्रदर्शनी ने खींचा ध्यान
मुख्यमंत्री के एमसीबी जिले के दौरे के दौरान पोंडी स्थित तानसेन भवन परिसर में वन विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में बड़ी पहल करते हुए चार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संग्राहकों को 33 लाख 40 हजार 40 रुपये का प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत की।
समीक्षा बैठक : खाद्य मंत्री ने दिए सख्त निर्देश, सभी योजनाएं तय समय में हों पूर्ण
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मंत्रालय में धान खरीदी, उठाव, कस्टम मिलिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2025-26 के शेष धान का उठाव 31 मई 2026 तक पूरा किया जाए और चावल जमा करने की प्रक्रिया तेज की जाए।
कारोबार
सरकार का बड़ा तोहफा : 14 खरीफ फसलों की MSP में भारी बढ़ोतरी, अब धान ₹2,441 के पार
केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान समेत 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सामान्य धान का MSP ₹72 बढ़ाकर ₹2,441 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि सूरजमुखी बीज और कपास में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। सरकार का कहना है कि सभी फसलों का MSP उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक तय किया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और खाद्य तेल-दालों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत : पीएलएफएस 2025 में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन, बेरोजगारी घटी
पीएलएफएस 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर घटकर 2.3% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। यह सुधार राज्य की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि-आधारित गतिविधियों, वनोपज खरीदी, स्व-सहायता समूहों, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं का परिणाम माना जा रहा है। नई औद्योगिक नीति और बढ़ते निवेश से रोजगार के नए अवसर भी बने
सुशासन तिहार : उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने 9.95 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व भूमिपूजन
पाटन नगर में सुशासन तिहार-2026 के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में उपमुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लगभग 9.95 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया, जिससे क्षेत्र की अधोसंरचना को मजबूती मिली। उन्होंने शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को जनता की शिकायतों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, धान खरीदी और महतारी वंदन योजना की जानकारी दी।
महासमुंद
धान घोटाले का पर्दाफाश : 2 करोड़ की ठगी में व्यापारी गिरोह पर केस, जनदर्शन बना किसानों की आवाज
महासमुंद जिले में धान खरीदी के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जनदर्शन में शिकायत के बाद प्रशासन की त्वरित कार्रवाई में व्यापारियों पर केस दर्ज हुआ। सरकारी नियमों की अनदेखी और अवैध खरीदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है।