Digital Crop Survey: नारायणपुर जिले में 17 अगस्त से डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान शुरू किया गया है। 176 गांवों के 55,638 खसरों का मोबाइल ऐप के जरिए सर्वे किया जा रहा है। 160 सर्वेयर, 29 सुपरवाइजर और 21 अधिकारियों की निगरानी में अब तक करीब 8 हजार खसरों का सर्वे पूरा हो चुका है।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खेती-किसानी की अहम भूमिका है। प्रदेश सरकार का कहना है कि गांव, गरीब और किसान उसकी प्राथमिकताओं में हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते ढाई वर्षों में किसानों के हित में कई फैसले लिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी नियमों में संशोधन करते हुए अब मठ-मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को भी धान बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन कराना होगा।

छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर लोकसभा भंग करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञापन में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, कानून-व्यवस्था और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की गई है।

छत्तीसगढ़ की सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी चार सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल करेंगे। प्रदेशभर की समितियों में तालाबंदी रहेगी, जिससे खरीफ सीजन के दौरान खाद-बीज वितरण और किसानों से जुड़ी सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। कर्मचारियों ने सूखत राशि, कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतन, प्रबंधकीय अनुदान और सेवा नियमों में बदलाव की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है।

महासमुंद के बाघामुड़ा धान उपार्जन केंद्र में करीब 41 लाख रुपये मूल्य के 3,304 कट्टा धान की कथित हेराफेरी के मामले में फरार तत्कालीन समिति प्रभारी प्रेमसिंह ध्रुव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मध्यप्रदेश के जबलपुर में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए सरकारी गेहूं के भंडारण में बड़े फर्जीवाड़े की आशंका सामने आई है। दो वेयरहाउस से करीब 1000 टन गेहूं गायब होने की बात सामने आने के बाद भोपाल से विशेष जांच टीम भेजी जा रही है।

कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र, महासमुंद ने किसानों से खरीफ मौसम में धान के स्थान पर उपयुक्त क्षेत्रों में दलहन फसलों की खेती बढ़ाने की अपील की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे उत्पादन लागत कम होगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा।

महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरी में सहकारिता सप्ताह के तहत निबंध, चित्रकला और सहकारिता क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिला सहकारी संघ महासमुंद के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में संगीता पटेल ने प्रथम, गायत्री साहू ने द्वितीय और प्रमिला निषाद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नाफेड और एनसीसीएफ को किसानों से दलहन और तिलहन की सीधी खरीद करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में देशभर के किसानों को इस व्यवस्था से जोड़कर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाना और दलहन उत्पादन बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में 510.89 करोड़ रुपये की लागत वाले 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने खरीफ 2026 से धान के स्थान पर दलहन-तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

Raipur के धान उपार्जन केंद्रों में किए गए भौतिक सत्यापन में 12 समितियों में बड़ी अनियमितता सामने आई है, जहां कुल 6,590 क्विंटल धान कम पाया गया। इस कमी की अनुमानित कीमत ₹2.17 करोड़ से अधिक आंकी गई है। कुछ केंद्रों में धान की कमी दर्ज हुई, जबकि कुछ जगहों पर अधिक स्टॉक मिलने से रिकॉर्ड में असमानता दिखी, जिससे जांच और तेज कर दी गई है।