छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। वर्षों से लंबित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन को मंजूरी दे दी गई।

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। राजधानी कराकास समेत कई शहरों में इमारतें ढह गईं, सड़कें फट गईं और हजारों लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने बड़े पैमाने पर जनहानि की चेतावनी दी है, जबकि राहत-बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने गृह विभाग के अंतर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) के 15 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक LLB पास अभ्यर्थी 22 जून से 21 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों पर सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी अस्पतालों में सेवाएं देने का आरोप लगा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, CMHO ने निजी अस्पतालों से शपथ पत्र मांगा है और सरकारी डॉक्टरों की अवैध प्रैक्टिस पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने तक की चेतावनी दी है।

सीएम हेल्पलाइन 1076 सुशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं है बल्कि एक बहुस्तरीय (Multi-layered) मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके समाधान तक अफसरों की जवाबदेही तय करता है।

नवा रायपुर स्थित नीति भवन में राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा और यूनिसेफ इंडिया के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ प्रगति फ्रेमवर्क, देश के पहले राज्य-विशिष्ट बाल कल्याण सूचकांक, बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन और बस्तर अंजोर कार्यक्रम पर चर्चा की गई।

नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलमुक्त बस्तर के लिए व्यापक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिवासी परिवारों की आय दोगुनी करने, डेयरी क्रांति लाने, 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पर्यटन को रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में विकसित करने की योजना साझा की।

धमतरी जिले ने कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 10 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) में ड्रोन स्प्रेयर सेवा की शुरुआत की है। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में शुरू हुई इस पहल के साथ धमतरी देश का पहला जिला बन गया है, जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।लोहरसी में आयोजित कार्यक्रम में ड्रोन तकनीक का सफल प्रदर्शन किया गया, जिसमें उर्वरक व कीटनाशकों के सटीक छिड़काव,

नारायणपुर के लाइवलीहुड कॉलेज पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित नक्सलियों को नई जिंदगी देने की पहल सफल होती दिख रही है। प्रशासन ने उन्हें वोटर आईडी, ऑनलाइन पंजीयन और मतदाता प्रक्रिया से जोड़कर लोकतांत्रिक मुख्यधारा में शामिल किया है। वहीं, उनकी मांग पर ट्रैक्टर चलाने और मरम्मत का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह केंद्र अब बदलाव, विश्वास और नई शुरुआत की प्रेरणादायक मिसाल बन गया है।

सरगुजा जिले के धौरपुर क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र के RHO स्वयंवर सिंह का वीडियो सामने आया, जिसमें वे ड्यूटी के दौरान एक निजी कंपनी के उत्पादों का प्रचार करते दिखे। जांच के बाद उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। उनकी पत्नी, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के भाटापारा स्थित सुशासन तिहार शिविर में सुनीता जायसवाल की राशन कार्ड संबंधी समस्या का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने पात्रता जांच के बाद तुरंत नया राशन कार्ड जारी किया, जिससे वह भावुक हो गईं। इस शिविर में एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे लोगों के आवेदनों का त्वरित निपटारा हुआ और नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत मिली।

सुकमा जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू किए गए ‘सिंगल विंडो कक्ष’ ने ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराकर बड़ी राहत दी है। प्रभारी मंत्री केदार कश्यप द्वारा उद्घाटित इस व्यवस्था के माध्यम से राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज अब तेजी से बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल से दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीणों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है। अब तक 3620 से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं