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राष्ट्रीय
NEET सुधार आंदोलन : पुलिस कार्रवाई पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- वीडियो देखने का समय नहीं
दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केवल वीडियो देखने के आधार पर तुरंत कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।
रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों की तालाबंदी, कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक दिवसीय आंदोलन
छत्तीसगढ़ की सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी चार सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को एक दिवसीय हड़ताल करेंगे। प्रदेशभर की समितियों में तालाबंदी रहेगी, जिससे खरीफ सीजन के दौरान खाद-बीज वितरण और किसानों से जुड़ी सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। कर्मचारियों ने सूखत राशि, कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतन, प्रबंधकीय अनुदान और सेवा नियमों में बदलाव की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है।
राष्ट्रीय
विरोध : केन-बेतवा आंदोलन, अमित भटनागर की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल
छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहे आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में सियासी विवाद बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर असहमति की आवाज दबाने और पुलिस कार्रवाई का सहारा लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने गिरफ्तार आंदोलनकारियों की रिहाई और परियोजना से जुड़े मुद्दों की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
बालोद
जनआंदोलन : बालोद के 29 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने जल बचाने का दिया संदेश, घर-घर लिखे पत्र
बालोद जिले में ‘जल संचय-जनभागीदारी 2.0’ और ‘कैच द रैन 2026’ अभियान के तहत 1048 विद्यालयों में एक साथ पत्र लेखन गतिविधि आयोजित की गई। इसमें 29,367 विद्यार्थियों ने जल संरक्षण का संदेश देते हुए अपने परिजनों और नागरिकों को जागरूक किया। अभियान में कुल 37,497 लोगों ने भाग लेकर वर्षा जल संचयन और जल बचाने का संकल्प लिया।
राष्ट्रीय
वांगचुक अस्पताल में भर्ती : 20 दिन से अनशन पर बैठे सोनम को पुलिस ने जबरन उठाया, समर्थकों ने लगाया आंदोलन दबाने का आरोप
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से आमरण अनशन कर रहे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को बिगड़ती तबीयत के चलते दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह पर यह कदम उठाया गया, जबकि समर्थकों ने इसे आंदोलन दबाने की कोशिश बताया। वांगचुक ने 20 जुलाई के चलो संसद मार्च और NEET विवाद को लेकर अपनी मांगें दोहराईं।
महासमुंद
शिक्षक नियुक्ति की मांग : जम्हारी स्कूल में पढ़ाई संकट में, नियमित शिक्षकों की मांग को लेकर आंदोलन तेज
जम्हारी के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया, लेकिन पालक और विद्यार्थी नियमित शिक्षकों की मांग पर अड़े हुए हैं।
रायपुर संभाग
विधानसभा घेराव : आरंग में शिक्षकों की अहम बैठक, 15 जुलाई आंदोलन को लेकर तैयारियां तेज
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के 15 जुलाई को रायपुर में होने वाले विधानसभा घेराव महाआंदोलन को लेकर आरंग में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वेतन विसंगति सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई।
महासमुंद
आंदोलन : कोटवारों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, नियमितीकरण समेत पांच प्रमुख मांगें उठाईं
महासमुंद तहसील कोटवार संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण, राजस्व विभाग में संविलियन, वेतन वृद्धि, पेंशन और ग्रेच्युटी सहित कई लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। संघ ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और कोटवारों को बेहतर सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई।
छत्तीसगढ़
कोटवारों का आंदोलन : 15 जुलाई को तहसील मुख्यालयों में धरना, मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
प्रदेश के करीब 16 हजार कोटवार अपनी लंबित मांगों को लेकर 15 जुलाई को सभी तहसील मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ ने नियमितीकरण, शासकीय कर्मचारी का दर्जा, 15 हजार रुपये मानदेय समेत कई मांगें रखी हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर 15 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
रायपुर संभाग
आंदोलन : अवैध रेत कारोबार पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने किया चक्काजाम
आरंग क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुटेला में गुरुवार को अवैध रेत भंडारण को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने आरंग-लवन मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध रेत कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।
शिक्षा
सिलेबस में बदलाव : एनसीईआरटी की नई किताब में शामिल हुआ 1975 का आपातकाल, जेपी आंदोलन भी पढ़ेंगे छात्र
एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक ‘अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड’ में पहली बार 1975-77 के आपातकाल को शामिल किया है। पुस्तक में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बताया गया है। इसमें इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष, मौलिक अधिकारों पर लगी रोक, मीडिया सेंसरशिप और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है।
महासमुंद
गड्ढों में गुम हुआ विकास : 40 साल पुरानी सड़क की बदहाली पर फूटा जनाक्रोश, ग्रामीण बोले— अब सड़क नहीं तो आंदोलन तय
बागबाहरा नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाली लोक निर्माण विभाग (PWD) की लगभग 40 साल पुरानी सड़क, जो NH-353 को पिथौरा से जोड़ती है, गंभीर बदहाली का शिकार हो चुकी है। सोनदादर, लालपुर, आमगांव, लमकेनी और तिलाईदादर जैसे गांवों को जोड़ने वाला यह मार्ग अब बड़े-बड़े गड्ढों, मिट्टी कटाव, ध्वस्त किनारों और झाड़ियों से भरा हुआ है। सड़क के कई हिस्सों में 4–5 फीट तक गहरे खड्डे बन चुके हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।