"नए नियम" के लिए 67 परिणाम मिले
शिक्षा
हल्लाबोल : PGWP विवाद से बढ़ी नाराजगी, कनाडा में भारतीय छात्रों ने कॉलेज के बाहर खोला मोर्चा
अल्बर्टा स्थित पोर्टेज कॉलेज के बाहर भारतीय समेत करीब 1000 विदेशी छात्र PGWP (पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट) की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने ऐसे कोर्स में पढ़ाई की, जो एडमिशन के समय वर्क परमिट के लिए योग्य था, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके आवेदन IRCC ने रिजेक्ट कर दिए। विरोध के बीच कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है।
राष्ट्रीय
रक्षाबंधन से पहले Speed Post के नियमों में बदलाव, राखी भेजने से पहले जान लें नई दरें
डाक विभाग 1 अगस्त 2026 से स्पीड पोस्ट सेवा के नियमों और शुल्क में बदलाव करने जा रहा है। अब डॉक्यूमेंट और पार्सल की श्रेणी अलग होगी। रक्षाबंधन पर भेजी जाने वाली 500 ग्राम तक की सामान्य राखी को डॉक्यूमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके साथ ही 24 और 48 घंटे में डिलीवरी वाली नई स्पीड पोस्ट सेवाएं भी शुरू होंगी।
शिक्षा
अपडेट : NEET UG 2026 काउंसलिंग से पहले बड़ा बदलाव, सीट अपग्रेड और NRI कोटा नियम बदले
NEET UG Counselling 2026 से पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने काउंसलिंग प्रक्रिया में तीन बड़े बदलाव किए हैं। अब सीट अपग्रेड के लिए छात्रों को कॉलेज जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी, सीट छोड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और NRI कोटा के दस्तावेज भी MCC पोर्टल पर जमा किए जा सकेंगे। नए नियमों का उद्देश्य मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।
शिक्षा
विवाद : भारतीय छात्रों को नहीं मिला वर्क परमिट, पोर्टेज कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन
कनाडा के पोर्टेज कॉलेज ऑफ कैलगरी से पढ़ाई पूरी करने वाले कई भारतीय छात्रों को पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) नहीं मिला है। वर्क परमिट आवेदन खारिज होने के बाद छात्रों ने कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने लाखों रुपये खर्च कर ऐसे कोर्स में दाखिला लिया था, जिसे वे PGWP के लिए योग्य मान रहे थे। वहीं कॉलेज ने कहा है कि वर्क परमिट देने का फैसला इमिग्रेशन विभाग IRCC करता है और कॉलेज इसकी गारंटी नहीं देता।
राष्ट्रीय
बड़ा फैसला : सरकारी काम में बांग्ला भाषा 1 सितंबर से होगी अनिवार्य, केंद्र से पत्राचार में हिंदी का इस्तेमाल
पश्चिम बंगाल में 1 सितंबर 2026 से सभी सरकारी काम में बांग्ला भाषा अनिवार्य होगी। विधानसभा में इस नए फैसले का ऐलान किया गया है।
राष्ट्रीय
समान नागरिक संहिता विधेयक : मध्य प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी, मानसून सत्र में होगा पेश
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में रविवार को यह बड़ा फैसला लिया गया।
रायपुर संभाग
किसानों के लिए बड़ी खबर : अब हर हिस्सेदार का एग्री स्टैक पंजीयन अनिवार्य
खरीफ सीजन के बीच किसानों के लिए 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ एग्री स्टैक पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। नए नियम के तहत संयुक्त भूमि खाते के प्रत्येक हिस्सेदार को अलग-अलग पंजीयन कराना होगा, अन्यथा धान खरीदी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।
रायपुर
E20 पेट्रोल से खराब हुई कार : कंज्यूमर कोर्ट का फैसला, कंपनी को नई गाड़ी देने या ₹20.50 लाख लौटाने का आदेश
रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने E20 पेट्रोल से कार खराब होने के मामले में ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। मारुति को नई E20 सपोर्टेड कार देने या 20.50 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है।
शिक्षा
NEET-JEE में बड़ा बदलाव संभव, बोर्ड के नंबरों को मिल सकता है 50% वेटेज
देश की सबसे बड़ी मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं यानी नीट और जेईई के स्वरूप में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार एक ऐसे नए नियम पर विचार कर रही है, जिसके तहत इन बड़ी परीक्षाओं के फाइनल स्कोर में 12वीं बोर्ड परीक्षा के नंबरों को 50 फीसदी का महत्व यानी वेटेज दिया जा सकता है। अभी इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला लेने के लिए गंभीरता से मंथन चल रहा है।
रायपुर संभाग
पर्यावरण संरक्षण : रायपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला में 250 प्रतिभागियो ने लिया भाग
रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया और जीरो वेस्ट छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया।
राष्ट्रीय
पीएफ नियमों में बड़ा बदलाव : अब ज्यादा बचत का मिलेगा विकल्प, निकासी भी हुई आसान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ योजना 2026 के तहत पीएफ नियमों में बदलाव किया है। अब 15,000 रुपये तक के मासिक वेतन पर 12 प्रतिशत पीएफ योगदान अनिवार्य रहेगा। इससे अधिक वेतन पर कर्मचारी अपनी इच्छा से अतिरिक्त योगदान कर सकेंगे। नई व्यवस्था का उद्देश्य रिटायरमेंट बचत बढ़ाना और पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान बनाना है।
राष्ट्रीय
जेब पर सीधा असर : आज से बदल गए 10 बड़े नियम, पेट्रोल-गैस हुए सस्ते तो पासपोर्ट और रेल यात्रा महंगी
जुलाई 2026 की शुरुआत से देश में कई बड़े नियम बदल गए हैं। कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता हुआ है, जबकि प्राइवेट कंपनी ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये घटाए हैं। दूसरी ओर, नया पासपोर्ट बनवाना और ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना काफी महंगा हो गया है। साथ ही क्रेडिट कार्ड और टैक्स रिटर्न के नियम भी सख्त हुए हैं।