हाई-वोल्टेज ड्रामा: कार्रवाई का विरोध करते हुए फुटकर व्यापारियों ने भारी हंगामा किया। इस दौरान एक महिला सीधे चलते बुल्डोजर के सामने जमीन पर लेट गई, जिससे मौके पर काफी देर तक तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिलेवासियों की समस्याएं सुनीं। जनदर्शन में कुल 77 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पाइपलाइन निर्माण, नामांतरण, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, फाइनेंस कंपनी की शिकायत, विद्युत पोल हटाने, निस्तारी तालाब संरक्षण, पीएम किसान सम्मान निधि, अतिक्रमण और लंबित भुगतान से जुड़े मामले शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुपयोगी सरकारी जमीनों के पुनर्विकास के लिए डिजिटल लैंड बैंक और GIS मैपिंग आधारित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास और राजस्व वृद्धि होगी।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में जिलेवासियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें भूमि बटांकन सुधार, पट्टा, पीएम आवास, विद्युत पोल हटाने, अतिक्रमण और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल थे। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को प्राथमिकता से शीघ्र निराकरण करने और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रायपुर नगर निगम ने गोगांव अंडरब्रिज से पानी टंकी तक सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्य में बाधा बन रहे 17 अवैध निर्माणों को हटाया। कार्रवाई के दौरान दीवारें, पक्के पाटे, गुमटियां और ठेले तोड़े गए। निगम ने मानसून से पहले जलभराव रोकने और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए अभियान तेज कर दिया है।

बालोद जिले में तांदुला नदी के जलग्रहण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई की। ड्रोन सर्वे में नदी की चौड़ाई 220 मीटर से घटकर 80-90 मीटर होने का खुलासा हुआ था। प्रशासन ने अवैध खेती और कब्जों पर बुलडोजर चलाया, जिसके विरोध में किसानों और क्षेत्रीय संगठनों ने प्रदर्शन किया।

रायपुर नगर निगम ने शहर को जाममुक्त और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन-1 क्षेत्र में हॉटस्पॉट होटल पैराडाइज से गोंदवारा अंडरब्रिज तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। निगम की उड़नदस्ता और राजस्व टीम ने करीब 20 अवैध कब्जों को हटाया और नालियों पर बने 15 अवैध पाटों को तोड़ दिया।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के नागरिकों की समस्याएं सुनीं और 76 प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर देने और सभी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।

राजनांदगांव जिले के ग्राम मनगट्टा में लगभग 150 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर राजस्व विभाग और प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बनाए गए रास्ते, गेट और अन्य निर्माण हटाए। जांच में बिना अनुमति कृषि भूमि का डायवर्सन और प्लाटिंग किए जाने की पुष्टि हुई। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए लोगों से जमीन खरीदने से पहले दस्तावेजों की जांच करने की अपील की है।

तिल्दा-नेवरा में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ समाधान शिविर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने एक किसान की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए दोषी पटवारी को एक घंटे के भीतर निलंबित करने के निर्देश दिए। किसान को अपनी जमीन के रिकॉर्ड सुधारने के लिए लंबे समय से दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता की समस्याओं में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रायपुर के सड्डू इलाके में “चंदन डेयरी फैक्ट्री” द्वारा करीब 1.45 एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई में हटाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से बाउंड्रीवाल, शेड और अन्य निर्माण तोड़ दिए गए। प्रशासन का कहना है कि यह जमीन अब अतिक्रमण मुक्त कर ली गई है और इसे फेंसिंग कर सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है, जिस पर आगे जनहित के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं।

दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने दुर्ग को मॉडल जिला बनाने के लिए बेहतर तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल व्यवस्था, नाला सफाई, पीएम आवास निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान, “लखपति दीदी” योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और किसानों को खाद-बीज वितरण जैसे विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ आमजनों तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।