रायपुर नगर निगम ने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जोन-9 की टीम ने महात्मा गांधी वार्ड में नाले के ऊपर बने अवैध पाटे को जेसीबी से हटाकर सफाई कराई, जिससे पानी की निकासी सुचारू हो सके। निगम ने अवैध कब्जों और प्लाटिंग के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात 20 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में 8 महिला अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, संस्कृति और नगर विकास समेत कई अहम विभागों में बदलाव किए गए हैं, जबकि कई जिलों में नए मुख्य विकास अधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है।

अंबिकापुर के मानिकप्रकाशपुर और क्रांति प्रकाशपुर में वन अधिकार अधिनियम के तहत मिली जमीन की आड़ में पहाड़ियों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि माफिया जेसीबी से पहाड़ काटकर मुरम और पत्थर निकाल रहे हैं, जबकि ग्रामीणों को पहाड़ समतल कर मकान बनाने का झांसा दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

राजधानी रायपुर से लगे तुता गांव में एक बार फिर जमीन और आवास को लेकर विवाद गहरा गया है। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (NRDA) ने तुता गांव के 35 मकानों पर अतिक्रमण संबंधी नोटिस चस्पा कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता और असमंजस का माहौल है।

नया रायपुर के ग्राम नकटी की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित परिवारों को बेघर नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।

बागबाहरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खट्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी और गंभीर नियमितता का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य धरातल पर अभी प्रारंभ भी नहीं कराया गया है

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें गंभीरता से सुनीं। जनदर्शन में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए।

डॉ. डहरिया ने कहा कि नकटी गांव के लोगों को वर्षों से बिजली कनेक्शन, पेयजल सुविधा, सड़क, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा। ऐसे में अब अचानक उसी बस्ती को अवैध घोषित कर लोगों को बेदखल करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हॉर्नबिल सफारी शुरू की जाएगी। ओढ़, अमलोर और आमामोरा गांवों में संचालित होने वाली इस पहल से पर्यटकों को दुर्लभ पक्षियों के प्राकृतिक आवास में दर्शन का अवसर मिलेगा।

धमधा तहसील के ग्राम बसनी में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत की संयुक्त कार्रवाई में झटका तार व अवैध खेती हटाई गई।

दुर्ग नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में गुरुवार को बोरसी भाठा क्षेत्र में दुर्ग-बालोद रेलवे लाइन किनारे बने चार अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुल 37 निर्माणों पर कार्रवाई का आदेश था, लेकिन 33 प्रभावित पक्षों को न्यायालय से स्टे मिलने के कारण फिलहाल राहत मिली है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने रायपुर के सेजबहार फेस-1 क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। दीनदयाल आवास योजना के तहत वर्ष 2006 में आवंटित इस 21.538 हेक्टेयर भूमि पर हाल ही में सीमांकन के दौरान एक निजी बिल्डर द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण और कब्जे का मामला सामने आया था।