कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में नशामुक्त भारत अभियान की जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों एवं संस्थाओं के समन्वय से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग के सिविल लाइन्स में अत्याधुनिक आईटी पार्क का लोकार्पण किया। यह परियोजना आईआईटी भिलाई और राज्य शासन के सहयोग से विकसित की गई है और इसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा, नवाचार और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है।

सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने जॉइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई से परेशान जनता पर सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इसे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर असर डालने वाला कदम बताया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों की विभिन्न फीसों में ₹5 से ₹25 तक की बढ़ोतरी कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा सामग्री, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और विज्ञान लैब की बढ़ती लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एक्टिविटी फीस, खेलकूद फीस, साइंस प्रैक्टिकल फीस और स्काउट गाइड फंड समेत कई मदों में शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि रेडक्रॉस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए डेटा आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके सपनों, पढ़ाई की दिनचर्या और भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना तथा उन्हें मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सफलता के लिए नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली बेहद जरूरी हैं। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को साझा करते हुए बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़कर सफलता हासिल की जा सकती है।

पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इसे “बोरे बासी दिवस” के रूप में मनाया और इसे छत्तीसगढ़ की पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक पहचान बताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर विकास कार्यों और योजनाओं के प्रचार को लेकर आलोचना भी की। इसके जवाब में भाजपा के मंत्री Gajendra Yadav ने इस आयोजन को राजनीतिक प्रचार बताया और कांग्रेस पर तंज कसते हुए विवादित टिप्पणी की। कुल मिलाकर, यह मुद्दा अब एक पारंपरिक व्यंजन से बढ़कर छत्तीसगढ़ की पहचान और राजनीति की बहस का प्रतीक बन गया है।

दुर्ग में आयोजित “सुशासन तिहार” समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अधिकारियों को जनहितकारी योजनाओं के तेज और पारदर्शी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सफलता कागजों से नहीं, बल्कि जनता की संतुष्टि से मापी जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

शासकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, पेण्ड्रा (जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही) में सत्र 2026-27 के लिए बी.पी.एड. और डी.पी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रमों में विभागीय अभ्यर्थियों से प्रवेश आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह अवसर छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक (एल.बी.) और सहायक शिक्षक पंचायत के लिए है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) कल दोपहर 2:30 बजे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा। इस साल कुल 5.66 लाख छात्र शामिल हुए हैं, जिनमें 10वीं के छात्र 12वीं से अधिक हैं। 75% उपस्थिति नियम के कारण कुछ छात्रों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा। परिणाम माशिमं की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर डालकर देखे जा सकेंगे। बोर्ड ने छात्रों से धैर्य रखने और रिजल्ट को सकारात्मक रूप से लेने की अपील की है।

रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर एक फर्जी नियुक्ति आदेश जारी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पाँच प्रमुख विभागों में कथित नियुक्तियों का उल्लेख था। जांच में यह आदेश पूरी तरह फर्जी पाया गया और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर की नकल किए जाने की आशंका जताई गई है। यह दस्तावेज उम्मीदवारों तक भी भेजा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसमें अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका की भी संभावना पर विचार किया जा रहा है। यह घटना सरकारी डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में “ज्ञानभारतम्” राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी जिलों में शासकीय व निजी संस्थानों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और महाविद्यालयों में संरक्षित पांडुलिपियों के व्यापक सर्वेक्षण के निर्देश दिए और इसे 31 मई तक पूरा करने को कहा। उन्होंने पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण को प्राथमिकता देने तथा जिला स्तरीय समितियों, नोडल अधिकारियों और प्रशिक्षित दलों के गठन पर जोर दिया। जनभागीदारी बढ़ाने के लिए “पांडुलिपि ट्रेजर हंट” जैसे नवाचारों का सुझाव दिया गया।