छत्तीसगढ़ में “सुशासन तिहार 2026” के तहत आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को 30 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों—जैसे भूमि विवाद, मनरेगा भुगतान, प्रमाण पत्र, बिजली व पेयजल समस्याएं तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ—का प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। 1 मई से 10 जून 2026 तक पंचायत और वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदन लिए जाएंगे और अधिकतम एक माह में उनका समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा तथा वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिविरों का निरीक्षण करेंगे।

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता प्लांट में हुए भीषण हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 मजदूर घायल हुए हैं। कई घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पोस्टमॉर्टम और पहचान की प्रक्रिया में देरी के कारण परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वेदांता प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 35 लाख रुपये और एक नौकरी देने, जबकि घायलों को 15 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार और PMNRF से भी आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है।

महासमुंद के शंकराचार्य सांस्कृतिक भवन में पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान किया गया और संगठन के नए सदस्यों का स्वागत हुआ।सम्मेलन में मुख्य रूप से लंबित महंगाई राहत, एरियर्स भुगतान, और पेंशन संबंधी अन्य लाभों को लेकर सरकार से शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई। साथ ही धारा 49(6) को समाप्त करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अतिरिक्त पेंशन, यात्रा रियायत और पेंशनर भवन की व्यवस्था जैसी मांगें भी रखी ग

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठन का निर्णय लिया गया। महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में 50% और सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 25% छूट दी गई। खनन नियमों में सख्ती, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संशोधन, रेत खदानों पर नियंत्रण, पशुपालन योजनाओं का विस्तार और मध्यप्रदेश से 8536 करोड़ रुपए की वापसी जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

दुर्ग जिले के ग्राम खाड़ा में शराब पीने के दौरान दोस्तों के बीच हुए विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें 43 वर्षीय शंभू निषाद गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। शंभू हाल ही में अहमदाबाद से गांव लौटा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। NDA की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी है।

खैरागढ़ की मुख्य मार्केट में अतिक्रमण से हालात बदतर। मस्जिद चौक से इतवारी बाजार तक सड़कें संकरी, 2 मिनट का रास्ता 20 मिनट में। प्रशासन पर निष्क्रियता के आरोप, 6-7 दिन में कार्रवाई का दावा।

महासमुंद में बीईओ की कार्यप्रणाली से नाराज शिक्षक संगठनों ने ‘सर्व शिक्षक मंच’ बनाकर आंदोलन का ऐलान किया है। 15 अप्रैल को बीईओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मांगें नहीं मानी गईं तो 27 अप्रैल से आमरण अनशन और आगे मुख्यमंत्री निवास तक पदयात्रा होगी। शिक्षकों ने बीईओ पर जांच में देरी, वित्तीय अनियमितता और समस्याओं की अनदेखी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या भ्रम पर ध्यान न दें।

छत्तीसगढ़ में “ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान” तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 26 जिलों में समितियों का गठन हो चुका है और 4191 पांडुलिपियों का सर्वे पूरा किया गया है। संस्कृति विभाग के नेतृत्व में प्रशिक्षित टीमों द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वे कार्य किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर को खोजकर डिजिटल रूप में संरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक यह अमूल्य ज्ञान सुरक्षित पहुंच सके।

खल्लारी में हाल ही में हुई रोपवे दुर्घटना को उन्होंने दुखद बताया, लेकिन उससे भी अधिक चिंताजनक बात उनके अनुसार यह है कि दुर्घटना की जांच के नाम पर मंदिर ट्रस्टियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उनका तर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि मंदिर ट्रस्ट का दायित्व मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं की व्यवस्था तक सीमित है, न कि किसी तकनीकी ढांचे जैसे रोपवे के रख-रखाव तक

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले में धान उठाव और चावल जमा प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। 15 अप्रैल तक 21 हजार मीट्रिक टन धान उठाने और 30 अप्रैल 2026 तक चावल जमा करने की समयसीमा तय की गई है।