महासमुंद में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हुई बैठक में सुशासन तिहार, बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता, आधार-अपार आईडी अपडेट, स्कूल सुविधाएं और नियम पालन को लेकर सख्त और समयबद्ध निर्देश जारी किए गए।

ग्राम बड़ेडाभा (बसना) में समाज में मिलाने के नाम पर लगातार पैसे मांगने और बहिष्कार करने का गंभीर आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता Manoj Patel ने आरोप लगाया कि समाज के कुछ पदाधिकारी लगातार मीटिंग और महासभा के नाम पर उनसे 6500 रुपये, 6000 रुपये और बाद में 9500 रुपये तक की मांग करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समाज में शामिल नहीं किया गया।

श्रीनगर में आयोजित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के दो दिवसीय चिंतन शिविर में देश के खेल भविष्य को लेकर व्यापक मंथन हुआ। पहले दिन ‘मेडल स्ट्रेटजी’, ‘खेलो भारत नीति’ और केंद्र-राज्य समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही 2047 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाने और 2048 तक ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में शामिल करने के लक्ष्य पर रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया गया।

महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड के उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को एक पाली में सुबह 10:00 से 12:15 बजे तक होगा। इसमें 19 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4917 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण कराने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें फ्रिस्किंग, वीडियोग्राफी, पुलिस निगरानी, जैमर और उड़नदस्ता दल शामिल हैं। अभ्यर्थियों को 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

भारतीय राजनीति में अचानक कुछ भी नहीं होता। जो घटनाएं एक झटके में घटती दिखती हैं, उनकी पटकथा अक्सर लंबे समय से लिखी जा रही होती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भी ऐसी ही एक घटना है, जिसे दलबदल कहकर समझना पर्याप्त नहीं होगा। यह एक क्रमिक दूरी, भीतर पनपते असंतोष और बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं का परिणाम है। इस घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी को झटका देने के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक नया विस्तार मार्ग खोल दिया है।

महासमुंद जिले में ई-ऑफिस प्रणाली तेजी से लागू हो रही है, जिससे प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह डिजिटल हो रहा है। अब तक 1366 अधिकारी-कर्मचारी इससे जुड़ चुके हैं और 5,000 से अधिक फाइलों का ऑनलाइन निपटान किया जा चुका है। इस व्यवस्था से फाइलों की ट्रैकिंग आसान हुई है, कार्यों में गति आई है और पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है। सभी विभागों में कागजी कार्य के स्थान पर डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे सुशासन को मजबूती मिल रही है।

भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। 01 अप्रैल से 30 जून 2026 तक केंद्र सुबह 7:00 से 11:00 बजे तक खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल से 30 जून के बीच बच्चों की उपस्थिति केवल 7:00 से 9:00 बजे तक सीमित रहेगी। इस अवधि में बच्चों को ECCE गतिविधियां और पूरक पोषण आहार नियमित रूप से दिया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ता गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श भी देंगी। बच्चों की सुरक्षा, समय पर घर पहुंचाने और व्यवस्थाओं की निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है। 01 जुलाई से केंद्र फिर सामान्य समय पर संचालित होंगे।

कर्नाटक की सियासत में हलचल के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। उन्होंने शीर्ष नेताओं से मुलाकात की पुष्टि तो की, लेकिन बातचीत का विवरण साझा करने से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन वे इन बैठकों का विवरण सार्वजनिक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपना काम करता रहूंगा, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं किन-किन नेताओं से मिला हूं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को बुलाया गया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के साथ सरकार कांग्रेस के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पेश करेगी, जिससे सियासी तापमान बढ़ने के आसार हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहले ही संकेत दे चुके हैं कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख के खिलाफ सरकार निंदा प्रस्ताव लाएगी। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के जरिए भाजपा कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाएगी।

खैरागढ़ नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा बैठक में पारदर्शिता, विकास कार्यों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने 82 प्लेसमेंट कर्मचारियों की नियुक्ति, ठेकेदारी में पक्षपात, सफाई व्यवस्था, टेंडर प्रक्रिया में देरी और भुगतान में अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए। बैठक में जल आवर्धन योजना और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष जताया गया। कई मुद्दों पर अधिकारियों द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने से माहौल तनावपूर्ण रहा और अंत तक कई सवाल अनसुलझे रह गए।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में “ज्ञानभारतम्” राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी जिलों में शासकीय व निजी संस्थानों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और महाविद्यालयों में संरक्षित पांडुलिपियों के व्यापक सर्वेक्षण के निर्देश दिए और इसे 31 मई तक पूरा करने को कहा। उन्होंने पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संरक्षण को प्राथमिकता देने तथा जिला स्तरीय समितियों, नोडल अधिकारियों और प्रशिक्षित दलों के गठन पर जोर दिया। जनभागीदारी बढ़ाने के लिए “पांडुलिपि ट्रेजर हंट” जैसे नवाचारों का सुझाव दिया गया।