कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डॉ. डहरिया ने कहा कि नकटी गांव के लोगों को वर्षों से बिजली कनेक्शन, पेयजल सुविधा, सड़क, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा। ऐसे में अब अचानक उसी बस्ती को अवैध घोषित कर लोगों को बेदखल करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए प्रशासन ने 48 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा कर रहा है, जबकि ग्रामीण वर्षों से निवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का हवाला देकर बेदखली का विरोध कर रहे हैं।

पात्रों को लाभ: आरोप है कि वास्तविक गरीबों और बेघरों को छोड़कर संपन्न और रसूखदार लोगों (जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं) को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पंडरीपानी निवासी अमृतलाल के परिवार को पक्का घर मिलने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। कच्चे मकान की परेशानियों से छुटकारा मिलने के बाद अब परिवार सुरक्षित और बेहतर माहौल में रह रहा है।

जिले के सुकुलदैहान पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ढीलापहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही चयन को लेकर ग्राम सभा के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। महिला और उसकी बेटी का आरोप है कि उनके पास जनपद पंचायत से आवेदन की पावती मौजूद है। उनका कहना है कि जनपद स्तर पर तैयार की गई स्वीकृत सूची में उनका नाम शामिल था।

बागबाहरा नगर पालिका परिषद ने वर्षा ऋतु से पहले नगर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। समीक्षा बैठक में नाला-नालियों और तालाबों की सफाई, खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, पेयजल टंकियों की स्वच्छता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए

ग्राम पंचायत जौंदी की आमसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची को लेकर विवाद हो गया। उपसरपंच पोखन लाल यदु ने सरपंच के पुत्र सहित कई लोगों पर मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाते हुए गोबरा नवापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महासमुंद जिला पंचायत में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची निर्माण को लेकर सरपंचों और सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने 24 जून को होने वाली ग्राम सभाओं की तैयारियों की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों की सूची के सत्यापन, अनुमोदन और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष 26 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, और ग्राम सभाओं में पटवारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में राजस्व प्रकरणों, सेवा सेतु केंद्रों, ई-फाइल प्रणाली, पीएम आवास योजना और अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने नोडल अधिकारियों को नगर निकायों में विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मैदानी निरीक्षण, मासिक समीक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। राज्य के 194 नगरीय निकायों में से अब तक 103 का निरीक्षण किया जा चुका है।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।