National Oceanic and Atmospheric Administration यानी NOAA ने चेतावनी दी है कि 2026 में “सुपर अलनीनो” विकसित हो सकता है, जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसके कारण भारत में मानसून कमजोर होने, रिकॉर्ड गर्मी, सूखा, जल संकट और कृषि उत्पादन में गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि प्रशांत महासागर का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो 2026-27 दुनिया के सबसे गर्म और चुनौतीपूर्ण वर्षों में शामिल हो सकते हैं।

गंगरेल बांध के डूबान क्षेत्र के गांवों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। जल जीवन मिशन के तहत पीएचई विभाग ने ग्राम कोसमी में नया बोर खनन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे पेयजल संकट काफी हद तक दूर हो गया है। भीषण गर्मी और गिरते भूजल स्तर के बीच प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया।

भारी बारिश और बिजली संकट के बीच बागबाहरा सामुदायिक अस्पताल में छह सफल सिजेरियन ऑपरेशन किए गए। डॉक्टरों और बिजली विभाग की तत्परता से एक बालक और पांच बालिकाओं का सुरक्षित जन्म हुआ।

छत्तीसगढ़ में “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़” अभियान सामाजिक बदलाव की मजबूत मिसाल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू इस अभियान के तहत गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाकर बाल विवाह जैसी कुरीति पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक राज्य की 64 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा चुका है।

सुशासन तिहार के तहत कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड के ग्राम अड़ेंगा में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में लगभग 1.06 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ वितरित किया गया।

महासमुंद में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मां डिजिटल एक्स-रे एवं पैथोलॉजी सर्विसेस एवं माँ मेडिकल स्टोर के संचालक ललित कुमार चक्रधारी ने जिला अस्पताल और बागबाहरा सीएचसी पहुंचकर नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर नर्सों को गुलाब और मिठाई भेंट कर उनके सेवा समर्पण की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और अतुलनीय होती है।

बीजापुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। चांदनी चौक आंगनबाड़ी केंद्र की हितग्राही निशा पटेल को गर्भावस्था के दौरान समय पर पंजीयन, पोषण संबंधी मार्गदर्शन, नियमित स्वास्थ्य जांच और 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग और संतुलित आहार के कारण निशा ने 11 अक्टूबर 2025 को 3.200 किलोग्राम वजन वाले स्वस्थ शिशु को जन्म दिया।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मुढ़ीपार में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद रूपकुमारी चौधरी और विधायक संपत अग्रवाल शामिल हुए। शिविर में 18 ग्रामों से पहुंचे ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों में 1600 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका मौके पर निराकरण किया गया। इस दौरान किसानों के लिए खाद उपलब्धता, आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने कृषि में वैल्यू एडिशन, आधुनिक तकनीक और कम जमीन में अधिक उत्पादन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एआई, ड्रोन, डिजिटल कृषि, हाइड्रोपोनिक्स और प्राकृतिक खेती को भविष्य की जरूरत बताया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में सरकार की योजनाओं और कृषि के आधुनिकीकरण पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर 128 शोधार्थियों को पीएचडी, 518 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियां प्रदान की गईं।

गर्मियों में बासी या सही तरीके से न रखा गया भोजन जल्दी खराब हो सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बचा हुआ खाना सही तापमान पर स्टोर करना और दोबारा अच्छी तरह गर्म करके खाना जरूरी है।

मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के कोढ़वा गांव में भीषण जल संकट ने लोगों का जीवन संकट में डाल दिया है। गांव के करीब 200 परिवार रोजाना पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां महिलाओं और बच्चों को सुबह 4 बजे से कई किलोमीटर दूर जाकर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। पानी की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, महिलाएं बीमारियों का शिकार हो रही हैं और गांव का तालाब भी दूषित हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि कई बहुएं पानी की समस्या से परेशान होकर ससुराल छोड़ मायके लौट गई हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल टैंकर और नए बोरवेल की मांग की है, वरना गांव के खाली होने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक कर सुशासन, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छता, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, वित्तीय अनुशासन और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।