फील्ड ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार-इनेबल्ड फेस रिकग्निशन और रियल टाइम जियो-लोकेशन आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है। आईटी ब्रांच इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं बायोमीट्रिक मशीनों में खराबी और संभावित छेड़छाड़ को देखते हुए उन्हें CCTV निगरानी में रखने की तैयारी है।

CG Employees Protest: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा योजना की नियमावली जारी कर इसे जल्द लागू करने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। प्रदेशभर के कर्मचारियों का कहना है कि बजट में प्रावधान के बावजूद योजना अब तक लागू नहीं हुई है।

Raipur fraud case: सरकारी नौकरी और मनचाहा ट्रांसफर कराने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।

Forest Department Action: छत्तीसगढ़ के करका जंगल क्षेत्र में अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विभाग के अनुसार, मौके पर विवाद और धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। जांच में 35 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण के संकेत और करीब 30 हजार पेड़ों की कटाई का प्रारंभिक अनुमान सामने आया है।

8th Pay Commission के गठन को लेकर 10 महीने का समय बीत चुका है। कर्मचारी-पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर, डीए और एचआरए पर फैसले का इंतजार है।

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परवी में प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान विवाद का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव ने सरपंच पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने भानुप्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, सरपंच ने भी पंचायत सचिव पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

8th Pay Commission: पेंशन बंद होने और पुराने पेंशनर्स को रिवीजन से बाहर करने की वायरल खबरों का NC-JCM ने खंडन किया है। शिव गोपाल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि पेंशन बंद करने या पुराने पेंशनर्स को बाहर करने का कोई फैसला नहीं हुआ है।

बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर Tejashwi Yadav ने NDA Government पर निशाना साधते हुए बढ़ते Public Debt, Fiscal Deficit और कमजोर Revenue Generation पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय संकट का असर वेतन, पेंशन, छात्र योजनाओं और विकास कार्यों के बजट पर पड़ रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ और अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए दस्तावेज सत्यापन के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। मामले को लेकर शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने AI मिशन, BEML संयंत्र, डिजिटल निर्माण प्रणाली, ग्रामीण सड़क विकास, ADB अनुदान, S-SNA मॉडल और CSPGCL बॉन्ड जैसे कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों से तकनीक, उद्योग, रोजगार, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

जिला न्यायालय परिसर में पेशी के दौरान एक युवक ने पुलिस अभिरक्षा में मौजूद आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की और अभद्रता की। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी अमृतदास डहरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 2% महंगाई भत्ता मिलने के बाद अब करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने भी 1 जनवरी 2026 से डीए और डीआर बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीए और डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% किया जाना चाहिए।