"सरकारी कर्मचारियों" के लिए 24 परिणाम मिले
राष्ट्रीय
तबादला उद्योग पर चोट : कृषि मंत्री के OSD, PA और स्टेनो रिश्वतखोरी के आरोप में सस्पेंड
मध्य प्रदेश में तबादलों के बदले रिश्वत लेने के आरोप में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के OSD, PA और स्टेनो टाइपिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए वीडियो के आधार पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है।
राष्ट्रीय
अहम बैठक : 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज, जुलाई में होंगी दो बड़ी बैठकें
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। इस समय सरकारी कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी और नए वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच काम कर रहे 8वें वेतन आयोग ने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख को आगे बढ़ा दिया है।
राष्ट्रीय
बजट में बड़ा ऐलान : बंगाल में 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को 33% आरक्षण और मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य
पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े एलान किए। सरकार जल्द ही 1 लाख से ज्यादा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
रायपुर
बड़ी कार्रवाई : सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप, अध्यक्ष पति के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस
तिल्दा-नेवरा में खनिज अधिकारियों से कथित बदसलूकी और धमकी के मामले में नगर पालिका अध्यक्ष के पति डॉ. खुमान वर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
भाजपा
सुवेंदु के फैसले : मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य, मीडिया बयानबाजी पर रोक
यह दावा भ्रामक है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हैं और उन्होंने मदरसों में “वंदे मातरम” अनिवार्य करने व सरकारी कर्मचारियों पर मीडिया प्रतिबंध जैसे आदेश दिए हैं—लेकिन यह वास्तविकता नहीं है।
मिशन मोड में साय सरकार : पीएम मोदी की अपील पर वित्त विभाग का बड़ा एक्शन, अफसरों की विदेश यात्रा पर रोक
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसके आर्थिक प्रभावों के बीच छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन और संसाधनों की बचत के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने 30 सितंबर 2026 तक लागू रहने वाली नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक, सरकारी कारकेड में कटौती, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, कार पूलिंग, ऑनलाइन बैठकों, बिजली बचत और पेपरलेस कामकाज जैसे निर्देश शामिल हैं।
छत्तीसगढ़
बस्तर में अवैध तोता कारोबार पर छापा, वन रेंजर पर हमला—मचा हड़कंप
बस्तर जिले में नवजात तोता बच्चों की अवैध बिक्री की सूचना पर फ्लाइंग स्क्वॉड ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और आरोपियों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें रेंजर के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, घायल अधिकारी को बचाया और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़
24 घंटे में पलटा आदेश : कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक वापस
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाला आदेश 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। आदेश में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, लेकिन विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा। कांग्रेस ने फैसले के समय और मंशा पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। सरकार का कहना है कि यह पहले से लागू नियमों की पुनरावृत्ति थी, जबकि विपक्ष इसे स्पष्टता की कमी और राजनीतिक कदम बता रहा है।
छत्तीसगढ़
सरगुजा में जमीन विवाद के बीच पटवारी से मारपीट, भाजपा नेता गिरफ्तार
सरगुजा जिले के कंठी क्षेत्र में जमीन विवाद से जुड़े मामले में भाजपा आदिवासी मोर्चा के एक पदाधिकारी पर पटवारी के साथ मारपीट और धमकी देने के आरोप लगे हैं। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से राजस्व विभाग के कर्मचारी नाराज हैं और उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
छत्तीसगढ़
छुट्टियों पर सख्ती: बिना अनुमति अवकाश पर रोक, प्रशासनिक कामकाज के लिए नए निर्देश
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अगले तीन महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश नहीं ले सकेगा, और आपात स्थिति में भी पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। लंबी छुट्टी से पहले कार्यों का प्रभार सौंपना जरूरी कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी तरह की बाधा न आने देना है।
देश
BJP Manifesto : महिलाओं को ₹3000 महीना, 6 महीने में UCC… बंगाल चुनाव में BJP का ‘मास्टर स्ट्रोक’!
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए Amit Shah ने BJP का ‘भरोसे का शपथ पत्र’ जारी किया, जिसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश दिखी। मेनिफेस्टो में महिलाओं को हर महीने ₹3000, फ्री बस यात्रा और 33% आरक्षण जैसे बड़े वादे किए गए हैं। साथ ही 6 महीने के भीतर UCC लागू करने, घुसपैठ पर सख्ती, 1 करोड़ रोजगार, बेरोजगारों को ₹3000 भत्ता, 7वां वेतन आयोग, पेंशन और किसानों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने इसे बंगाल में बदलाव और विकास का रोडमैप बताया है।
छत्तीसगढ़
CG Govt Training Rule 3 : छत्तीसगढ़ में अफसर-कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू
छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। अफसरों और कर्मचारियों को कम से कम 3 कोर्स पूरे करने होंगे, जिनमें AI कोर्स भी शामिल है। अप्रैल महीने की सैलरी निकालने के लिए ये कोर्स जरूरी होंगे। साथ ही, 2026-27 से APAR में भी इसे जोड़ा जाएगा, जिससे प्रमोशन और मूल्यांकन पर असर पड़ेगा।