कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न रहने तथा परीक्षा ड्यूटी में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना फॉर्म भरने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल भंडारण एवं वितरण, तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र शुरू करने और “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य करने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।

गांव अब कृषि और पारंपरिक जीवनशैली तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे भी आधुनिकता और तकनीक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण भारत की यह बदलती तस्वीर आने वाले समय में देश के समग्र विकास की नई दिशा तय कर सकती है।

सुकमा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 308 करोड़ रुपए के 228 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 159 का शिलान्यास और 69 का लोकार्पण शामिल है। नक्सल प्रभावित बस्तर में अब तेजी से शांति और विकास लौट रहा है—3 हजार से अधिक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। “मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान” के तहत 1100 टीमें घर-घर जांच करेंगी, वहीं महिलाओं, आदिवासियों और दिव्यांगों को योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है।

पिथौरा में भारतीय जनता पार्टी के “गांव चलो, बस्ती चलो” अभियान के तहत ग्रामीण मंडल ने ग्राम भुरकोनी, नवागांव कला और बुंदेली में जनसंपर्क किया।

जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने विभिन्न आजीविका संवर्धन केंद्रों का निरीक्षण कर महिलाओं को बेहतर उत्पाद निर्माण और बाजार से जोड़ने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत महासमुंद जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया गया है।