केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत के संकेत दिए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा जल्द भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है।

अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों से जारी तनाव के बाद शांति समझौते की घोषणा हुई है। इसके तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने और अमेरिकी नाकेबंदी हटाने का फैसला किया गया है। समझौते की खबर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 4% से अधिक गिरकर करीब 81 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं।

भारत ने वैकल्पिक और हरित ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए E100 (100 प्रतिशत इथेनॉल आधारित) ईंधन से चलने वाले वाहनों को कानूनी मान्यता दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने घोषणा की कि E100 वाहनों के नियमों को मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इसके बाद देश में पूरी तरह इथेनॉल आधारित वाहनों के व्यावसायिक उपयोग का रास्ता साफ हो गया है।

अवेंडस वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वित्त वर्ष 2026-27 में औसतन 90 डॉलर प्रति बैरल तक के कच्चे तेल की कीमतों का सामना कर सकता है। हालांकि यदि ब्रेंट क्रूड लंबे समय तक इस स्तर से ऊपर बना रहता है, तो GDP ग्रोथ घट सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और चालू खाता घाटा (CAD) तेजी से बढ़ सकता है। रिपोर्ट में होर्मुज स्ट्रेट पर भारत की भारी ऊर्जा निर्भरता को भी बड़ा जोखिम बताया गया है।

फिनलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यूरोप में बने हथियार लंबे समय से भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात कर में बड़ी कटौती करते हुए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को भी कम कर दिया है। इस फैसले से रिलायंस, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी तेल कंपनियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं, एविएशन सेक्टर के परिचालन खर्च में कमी आ सकती है।

अमेरिका और ईरान के बीच घोषित सीजफायर के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव लगातार बना हुआ है। ईरान द्वारा समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने और जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने के दावों के बीच सैकड़ों व्यापारिक जहाज फंस गए हैं। वहीं, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पिछले तीन सप्ताह में 70 व्यावसायिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने का दावा किया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज में बढ़ते तनाव से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

भारत और जर्मनी के बीच छह आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों (कन्वेंशनल सबमरीन) के निर्माण को लेकर बहुप्रतीक्षित रक्षा समझौता अगले कुछ महीनों में अंतिम रूप ले सकता है। इस परियोजना के तहत भारत को अत्याधुनिक तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) का भी लाभ मिलेगा।

वैश्विक ऊर्जा संकट और महंगे ईंधन के दौर में भी दुनिया के कुछ देशों में पेट्रोल बेहद सस्ता बिक रहा है। Libya में पेट्रोल की कीमत करीब ₹2.30 प्रति लीटर है, जबकि Iran और Venezuela में भी पेट्रोल ₹3 प्रति लीटर के आसपास मिलता है। इसकी मुख्य वजह इन देशों के विशाल तेल भंडार और सरकार द्वारा दी जाने वाली भारी सब्सिडी है।

25 मई 2026 से पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पहुंच गया। ईरान-अमेरिका तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं, जिससे तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा।

ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए सुरक्षित और खुला रखने पर सहमत हो सकता है। बदले में अमेरिका ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने और उसकी फ्रीज संपत्तियों का हिस्सा जारी करने पर विचार कर रहा है। दोनों देशों के बीच 60 दिनों के संभावित युद्धविराम (Ceasefire) की चर्चा है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर भारी बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल ₹99.51 और डीजल ₹92.49 प्रति लीटर पहुंच गया है।