छिपियापारा वार्ड क्रमांक-9 में नई उचित मूल्य राशन दुकान का संचालन शुरू हो गया है। अब स्थानीय राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। दुकान का संचालन लोक सेवा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा किया जाएगा, जहां निशा नायक विक्रेता के रूप में नियुक्त हैं। नई सुविधा से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग हितग्राहियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

चिनिया ग्राम पंचायत की शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण को लेकर विवाद बढ़ गया है। पहले हितग्राही अशोक यादव ने एक माह का राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी। अब राशन दुकान संचालक ने आरोप लगाया है कि अशोक यादव ने अतिरिक्त 35 किलो चावल जबरन ले लिया। मामले में दोनों पक्षों के दावों के बाद प्रशासनिक जांच शुरू होने की उम्मीद है।

दुर्ग जिले में सरकारी राशन वितरण प्रणाली में बड़ी अनियमितता सामने आई है। जांच में ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच 1007.51 क्विंटल चावल का अंतर मिला। मामले में उचित मूल्य दुकान के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस और खाद्य विभाग सरकारी चावल की कथित हेराफेरी और कालाबाजारी की जांच में जुटे हैं।

इंदौर में टेक होम राशन (THR) योजना का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। करीब 96 हजार पात्र हितग्राहियों में से केवल 8,814 तक ही पोषण आहार पहुंच पाया, जिससे 90% से अधिक बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं योजना के लाभ से वंचित रह गईं। समीक्षा रिपोर्ट के बाद वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं।

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के नन्नी टेहरी गांव में सरकारी राशन दुकान पर अनाज की बोरियों से जानवरों की हड्डियां और कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने राशन लेने से इनकार कर दिया है, वहीं प्रशासन ने दुकान का पूरा स्टॉक सील कर जांच शुरू कर दी है।

विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने शहर के 7 वार्डों में नई उचित मूल्य राशन दुकानों का शुभारंभ किया। उन्होंने पारदर्शी और समयबद्ध राशन वितरण के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उद्घाटन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे।

बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले हजारों हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जिले में 83 हजार 485 राशन कार्ड सदस्यों का राशन पिछले 9 महीने से बंद पड़ा है। इन लोगों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, जिसके कारण इनके नाम पर राशन का वितरण रोक दिया गया है।

महासमुंद के लोहिया चौक में जनसंपर्क विभाग द्वारा तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शामिल रहे।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर लोगों की समस्याओं की बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। मात्र 5 दिनों के भीतर ही 15,434 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे इस हेल्पलाइन पर भरोसा जता रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पोड़ी (राछा) में आयोजित सत्य निजनाम सत्संग सम्मेलन में शामिल होकर आध्यात्मिकता और नशामुक्त समाज के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया, पौधारोपण किया और राज्य सरकार की सुशासन, विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए नशामुक्ति को जनआंदोलन बनाने की अपील की।

पेंड्रावन शासकीय उचित मूल्य दुकान में जांच के दौरान खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता सामने आई। 29 मई 2026 को वितरण प्रतिशत 32.33% दर्ज पाया गया, जबकि 07 मई तक 529 में से केवल 104 राशन कार्डधारकों (19.66%) को ही सामग्री वितरित की गई थी और 28 अप्रैल के बाद वितरण कार्य बंद था।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मंत्रालय में धान खरीदी, उठाव, कस्टम मिलिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2025-26 के शेष धान का उठाव 31 मई 2026 तक पूरा किया जाए और चावल जमा करने की प्रक्रिया तेज की जाए।