कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, पीओएस मशीन से वितरण सुनिश्चित करने और खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही शासकीय खर्च में मितव्ययता, ई-ऑफिस को बढ़ावा, पीएम किसान योजना के तहत एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन बढ़ाने, सुशासन तिहार के लंबित आवेदनों का समयबद्ध निराकरण, पीएम आवास योजना के अधूरे आवास जल्द शुरू कराने तथा ‘मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0’ के तहत जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

बिलासपुर जिले में खनिज विभाग की केंद्रीय उड़नदस्ता टीम ने मध्यरात्रि औचक निरीक्षण कर शिवनाथ नदी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन का खुलासा किया। ग्राम उदईबंध और अमलडीहा क्षेत्र में मशीनों से हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए तीन चैन माउंटेन मशीनें जब्त कर सील की गईं। विभाग ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अवैध खनन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही।

पांगन नदी के महुआ घाट क्षेत्र में कथित रूप से पोकलेन मशीनों से अवैध रेत खनन हो रहा है, जिससे नदी की धारा प्रभावित हो रही है, किनारों पर कटाव बढ़ रहा है और भू-जल स्तर गिरने की आशंका जताई जा रही है। भारी वाहनों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कों की हालत खराब हो गई है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन मौन है, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है। लोगों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार हाईटेक तकनीक लागू करने जा रही है। खदानों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों से एरियल सर्वे और 3D मैपिंग की जाएगी, जिससे ओवर माइनिंग और लीज एरिया से बाहर खनन आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

कोरिया जिले के देवखोल जंगल में प्रशासन ने अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनिज, वन, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 6 टन से अधिक कोयला और खनन उपकरण जब्त किए। सुरंगों को ध्वस्त करते हुए संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने भविष्य में सख्त कार्रवाई और निगरानी जारी रखने की बात कही है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठन का निर्णय लिया गया। महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में 50% और सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 25% छूट दी गई। खनन नियमों में सख्ती, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संशोधन, रेत खदानों पर नियंत्रण, पशुपालन योजनाओं का विस्तार और मध्यप्रदेश से 8536 करोड़ रुपए की वापसी जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

खारंग नदी में ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जांच में रेत उत्खनन की आशंका सामने आई है। ट्रैक्टर मालिक पर FIR दर्ज कर अवैध खनन के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है।

अछौली क्षेत्र के भ्रमण के दौरान खनिज टीम ने भोरिंग के पास फर्शी पत्थर से भरे दो टीपर वाहनों को रोककर जांच की।