लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर आज देश की राजधानी में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। उनके आमरण अनशन का आज 19वां दिन है। लगातार इतने दिनों तक अन्न का एक भी दाना न लेने के कारण उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में वर्ष 2023 में किए गए संशोधनों के बाद पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई की जगह आर्थिक दण्ड लगाने की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से अधिनियम में धारा 15C जोड़ी गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) नियुक्त किए हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राकृतिक आपदा में मुआवजा देने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आंधी, तूफान या तेज बारिश के दौरान कोई व्यक्ति पेड़ से गिरकर जान गंवाता है, तो ऐसी मृत्यु भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि आंधी, तेज बारिश या तूफान के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत को भी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। कोर्ट ने राजस्व विभाग का मुआवजा खारिज करने वाला आदेश रद्द करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिनों के भीतर 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए।

धमतरी जिले की वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 भर्ती में कथित अनियमितताओं के मामले में हाईकोर्ट ने सात आरोपियों को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जांच में सहयोग, गवाहों को प्रभावित न करने और 25 जुलाई 2026 को विवेचना अधिकारी के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

भाड़म गांव में करंट लगने से तीन लोगों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने CSPDCL के एमडी और ऊर्जा विभाग के सचिव को शपथपत्र दाखिल कर सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत ढांचे के रखरखाव और इलेक्ट्रिक फेंसिंग पर नीति संबंधी जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा दोषी मोहम्मद अबरार मनियार तीन दिन की पैरोल पर उज्जैन पहुंचा। अपनी बेटी के निकाह में शामिल होने के लिए उसने गुजरात हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच गुजरात पुलिस उसे साबरमती जेल से उज्जैन लेकर आई।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बेटा या बहू अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो उन्हें घर से बेदखल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी भरण-पोषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू को घर से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण में सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण देना भी शामिल है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग केवल सलाहकार संस्था है और उसे व्यावसायिक विवादों में धनराशि की रिकवरी का आदेश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आयोग द्वारा जारी रिकवरी आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए निरस्त कर दिया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले वयस्कों के बीच बने शारीरिक संबंध सामान्यतः सहमति पर आधारित माने जाएंगे। केवल बाद में शादी से इनकार करने के आधार पर दुष्कर्म का मामला नहीं बनता।

पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मंगलवार को इस सीट की मतगणना यानी वोटों की गिनती से जुड़े सभी जरूरी और अहम सबूतों को पूरी तरह सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। जस्टिस गौरांग कांत की अदालत ने साफ कहा है कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी के आरोपों को देखते हुए ईवीएम (EVM), वीवीपैट (VVPAT) मशीनें, सीसीटीवी फुटेज और बाकी सभी रिकॉर्ड्स को पूरी सुरक्षा में संभालकर रखा जाए।