भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता मुकेश कुमार की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ के समक्ष इस केस पर तुरंत सुनवाई करने की गुहार लगाई है।

कोरिया जिले के एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल कर 31.24 लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के आरोपी पंकज कौशिक को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जांच में आरोपी के बैंक खाते में ठगी से जुड़े 10 लाख रुपये के लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर निरस्त करने की अपील की थी। भाजपा नेता विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने रोड शो और रैली कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।

बिलासपुर हाई कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने सरगुजा के महामाया पहाड़ और डबरीपानी संरक्षित वन क्षेत्र में कथित अवैध कब्जे को लेकर दायर अंतरिम राहत याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्व और वन विभाग द्वारा पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को तय की गई है।

भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से एशियन गेम्स चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की राहत मिल गई है, लेकिन उनका एशियन गेम्स खेलना अब भी तय नहीं माना जा रहा। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि एशियन गेम्स के लिए भेजी गई प्रारंभिक लांग लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। ऐसे में ट्रायल जीतने के बाद भी अंतिम फैसला ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) और खेल अधिकारियों के हाथ में रहेगा। हाईकोर्ट ने WFI की चयन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि “मदरहुड को सजा नहीं बनाया जा सकता” और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीयकरण और संविलियन की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शासन की गठित समिति को 45 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पंचायत सचिवों ने मंत्रालय महानदी भवन पहुंचकर समिति अध्यक्ष को अभ्यावेदन सौंपा और जल्द नियमितीकरण की मांग की।

छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर नारायण साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि आरोपी केवल ड्राइवर नहीं बल्कि अवैध वसूली नेटवर्क का सक्रिय सदस्य रहा है और जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। जांच में इनकम टैक्स छापे के दौरान मिली डायरियों से करीब 13 करोड़ रुपये की अवैध वसूली के संकेत मिले हैं। इस मामले में EOW-ACB ने कुल 35 लोगों को आरोपी बनाया है, जिन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली के गंभीर आरोप हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ओडिशा में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी अर्जुन जानी उर्फ टुनटुन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी पिछले 22 वर्षों से जेल में बंद था और उसकी सजा के खिलाफ दायर अपील लगभग 3157 दिनों की देरी से दाखिल होने के कारण ओडिशा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

छत्तीसगढ़ में आरटीई एडमिशन प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्कूलवार सीट, आवेदन और एडमिशन का पूरा ब्यौरा मांगा है। सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 387 स्कूलों में एक भी आवेदन नहीं आया, जबकि 366 स्कूलों में सीटों से कम आवेदन मिले। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सीट आबंटन ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

ताड़मेटला नक्सली हमले (2010) में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त रखा है।

बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान के व्यावसायिक उपयोग को लेकर विवाद बढ़ गया है और मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुँच गया है। मुख्य आरोप यह है कि खेल मैदान का उपयोग मीना बाजार, उद्योग मेला और फन पार्क जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिससे छात्रों और खिलाड़ियों की खेल गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं। कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य पर नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं।

भ्रष्टाचार के एक मामले में बिहार की पूर्व महिला अधिकारी अरुणा कुमारी को पटना हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने पर 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है।