छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने रायपुर में प्रांतीय महासभा का आयोजन किया, जिसमें शिक्षक नेताओं और प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने प्रथम नियुक्ति से पेंशन सहित कई मांगों पर जोरदार हुंकार भरी। मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा ने शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुना और मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने का आश्वासन दिया। महासभा में सेवा अवधि बढ़ाने, पूर्ण पेंशन 20 वर्षों में देने, पदोन्नति, टीईटी, डीएड/बीएड परीक्षाओं और समयमान वेतनमान जैसी प्रमुख मांगों पर कार्ययोजना बनाई गई।

राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, 09 मई 2026 को जिला महासमुंद और सभी तालुका न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबित और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में कमी लाना तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना है।

राजनांदगांव पुलिस ने सट्टा और अवैध शराब बेचने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने कुम्हारी स्थित छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज से अवैध “पार्ट-बी” शराब की सप्लाई में इस्तेमाल तीन वाहन जब्त किए। जांच में पता चला कि डिस्टलरी मालिक अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए वाहनों का बार-बार इस्तेमाल कर शराब सीधे चुनिंदा सरकारी दुकानों तक पहुंचा रहे थे। इससे पहले अन्य डिस्टलरियों से कुल 16 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत जांचाधीन है।

दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मनिन्दर सिंह को गिरफ्तार किया। उसके पास से सट्टा संचालन से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल, बैंकिंग सामग्री के साथ 4.65 किलो गांजा और 35 बोतल अवैध शराब बरामद हुई। आरोपी ‘BETBHAI 9’ प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जोड़कर सट्टा नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

रायपुर के देवेंद्र नगर क्षेत्र में एक कारोबारी से बिजली मीटर लगाने के नाम पर साइबर ठगी की गई। ठग ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर कॉल किया और ₹13 के भुगतान के बहाने एक फर्जी लिंक भेजा। लिंक क्लिक करते ही पीड़ित का मोबाइल हैक हो गया और उसके बैंक खातों से कुल ₹7,02,472 आठ ट्रांजैक्शन में निकाल लिए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और लोगों को अनजान लिंक से सावधान रहने की सलाह दी है।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा का यह आक्रामक रुख और आत्मविश्वास चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें एक ओर विकास और संगठन की मजबूती को सामने रखा जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष की कमजोरियों को मुद्दा बनाया जा रहा है। आने वाले चुनाव में यह रणनीति कितना असर दिखाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

कीर्तिमान से बातचीत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब्यसांची पाणीग्रही ने बताया कि साइबर वॉरफेयर और डिजिटल संप्रभुता अब नई वैश्विक ताकत बन चुके हैं। उन्होंने सचेत किया है कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता ही अब राष्ट्रीय सुरक्षा की असली ढाल होगी। अगर भारत को वैश्विक टेकनॉलाजी पावर बनना है, तो देश को सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर इकोसिस्टम में भी आत्मनिर्भर बनना होगा।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने 7 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के नागरिकों की समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मनरेगा जॉब कार्ड, वन अधिकार पट्टा, श्रम कार्ड, और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना सहित कई समस्याओं का समाधान किया गया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को शीघ्रता से आवेदनों का निराकरण करने की बात कही, ताकि पात्र नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके।

जिले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर चावल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें तीन महीने का चावल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्य, मितानिन, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। खाद्यान्न वितरण पारदर्शी और समय पर सुनिश्चित किया गया, जिससे हितग्राहियों को राशन की चिंता से राहत मिली। जिला प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न भंडारण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और भविष्य के वितरण के लिए अग्रिम भंडारण किया गया।

महतारी वंदन योजना के तहत, 131 केन्द्रों पर ई-केवाईसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पात्र विवाहित महिलाओं की पहचान बायोमेट्रिक और आधार कार्ड के माध्यम से की जा रही है। 3 लाख से अधिक महिलाओं का ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। जिनका सत्यापन लंबित रहेगा, उन्हें आगामी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सानटेमरी में 44 सड़कों के निर्माण का भूमिपूजन किया गया। इस परियोजना की कुल लागत 77 करोड़ 47 लाख 99 हजार रुपये है और इन सड़कों की कुल लंबाई 96.495 किलोमीटर होगी। सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी और सरायपाली विधायक श्रीमती चातुरीनंद ने इस विकास कार्य का शुभारंभ किया। इस योजना से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, कृषि उत्पादों के परिवहन में तेजी आएगी, और समग्र विकास को गति मिलेगी। संबंधित अधिकारियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।