आयोजन और उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, आगामी २४ जून २०२६ को पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का महा-आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में पारदर्शिता लाना और सीधे तौर पर आम जनता को फैसलों में भागीदार बनाना है।

OpenAI ने OpenAI Academy के तहत तीन नए कॉर्पोरेट AI कोर्स लॉन्च किए हैं, जिनका उद्देश्य कंपनियों में बढ़ते “AI स्किल गैप” को कम करना है। ये कोर्स कर्मचारियों को बेसिक AI उपयोग से लेकर एडवांस AI एजेंट्स और वर्कफ्लो मैनेजमेंट तक ट्रेनिंग देते हैं। इस पहल में BCG, Accenture और BBVA जैसी बड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं, जिससे यह साफ है कि अब फोकस सिर्फ AI टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि उसके प्रभावी उपयोग पर है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें राज्य और केंद्र दोनों स्तर की योजनाएं शामिल हैं। जिले में कुल 53 हजार 561 हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान अप्रैल 2026 तक किया जा चुका है। केंद्रीय योजनाओं में एस.एन.ए. स्पर्श प्रक्रिया के कारण कुछ समय के लिए भुगतान में विलंब हुआ था, जिसे अब सुधारकर बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ दिया जा चुका है।

मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्ताव के तहत नियमों को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, साथ ही नौकरी की सुरक्षा भी बढ़ेगी।

जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सृष्टि अमर चंद्राकर ने तुमगांव निवेश क्षेत्र विकास योजना 2041 को लेकर कलेक्ट्रेट बैठक को महज औपचारिकता बताया और आरोप लगाया कि सरकार 12 गांवों के हजारों लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि योजना में पहले से मौजूद उद्योगों को शामिल न कर और कृषि भूमि वाले गांवों को बाहर रखकर असंतुलित विकास की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पोड़ी (राछा) में आयोजित सत्य निजनाम सत्संग सम्मेलन में शामिल होकर आध्यात्मिकता और नशामुक्त समाज के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया, पौधारोपण किया और राज्य सरकार की सुशासन, विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए नशामुक्ति को जनआंदोलन बनाने की अपील की।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में मेडिकल-लीगल प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। MedLEaPR ऐप के जरिए अब MLC और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह ऑनलाइन तैयार और सुरक्षित की जाएंगी, जिससे पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक में इसके प्रभावी संचालन पर चर्चा हुई।

फ्रांस के एवियन शहर में 15 से 17 जून तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में इस बार पश्चिम एशिया का संकट प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सदस्य देशों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा होगी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को सामने रखेंगे। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि G7 सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का असर वैश्विक तेल बाजार, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।

महासमुंद जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव के साथ की जाएगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी शासकीय स्कूलों में बच्चों का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, साइकिल एवं छात्रवृत्ति का वितरण किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की छह दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा पर वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भारत तथा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाएंगे।

केंद्रीय वस्त्र मंत्री्र गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ में हुई समीक्षा बैठक के दौरान रेशम उत्पादन, हथकरघा, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के समग्र विकास पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों को नियमित प्रशिक्षण देने और उनकी आय को 5 लाख रुपये वार्षिक तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वरोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकिंग प्रणाली पर सख्ती बढ़ा दी है। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की बैठक में वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हितग्राहियों के ऋण और सब्सिडी प्रकरणों को बिना किसी देरी के तुरंत स्वीकृत किया जाए।