महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण, एग्रीस्टैक पंजीयन, खाद वितरण, एचपीवी टीकाकरण और मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के 15 जुलाई को रायपुर में होने वाले विधानसभा घेराव महाआंदोलन को लेकर आरंग में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वेतन विसंगति सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई गई।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन महासमुंद की बैठक में शिक्षकों की पुरानी सेवा गणना, पेंशन, पदोन्नति, क्रमोन्नति और विभागीय टीईटी परीक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन ने लंबित मांगों के समाधान के लिए संघर्ष की रणनीति बनाने का निर्णय लिया।

महासमुंद में विश्व हिंदू परिषद राजिम विभाग की विभागीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में संगठन को ग्राम स्तर तक मजबूत बनाने, सत्संग, सेवा कार्य, सामाजिक समरसता और वर्ष 2026 की जनगणना को लेकर जागरूकता पर चर्चा हुई। समापन पर सेवा सप्ताह के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

जिले की समय-सीमा बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने मानसून तैयारियों, बाढ़ राहत, स्वास्थ्य सेवाओं, कुपोषण उन्मूलन और खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित शिकायतों का समयबद्ध निराकरण और किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक लेकर योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैकलॉग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, लंबित भू-अर्जन मामलों के त्वरित निपटारे और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी से हुई चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य शामिल हो रहे हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 15 निर्वाचित सदस्यों ने सीईओ हेमंत नंदनवार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को सात सूत्रीय शिकायत सौंपी है। जनप्रतिनिधियों ने बैठकों में देरी, योजनाओं की जानकारी नहीं देने और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। इस समय सरकारी कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी और नए वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच काम कर रहे 8वें वेतन आयोग ने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

बागबाहरा नगर पालिका परिषद की पीआईसी बैठक में 24 से अधिक विकास कार्यों की निविदा दरों को मंजूरी दी गई। बैठक में सड़क, नाली, पेवर ब्लॉक, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विभिन्न वार्डों के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। साथ ही दो कर्मचारियों की पदोन्नति और टाउन हॉल को ठेके पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।

करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी: नगर पालिका अध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के सभी 15 वार्डों के लिए दो दर्जन से अधिक निर्माण कार्यों के टेंडरों (न्यूनतम दरों) को स्वीकृति दी गई।

राजधानी रायपुर के नकटी गांव में विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए प्रशासन ने करीब 80 घरों को ध्वस्त कर दिया। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि बारिश के मौसम में बेघर नहीं करने का आश्वासन देने के बावजूद अगले ही दिन बुलडोजर चला दिया गया।