Mahasamund News: जिले की 551 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 303 पंचायतों में जांच पूरी हो चुकी है। फिलहाल 50 पंचायतों में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

Balod News: डौंडी नगर पंचायत के पांच वार्डों के सैकड़ों लोगों ने अलग ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर कार्यालय का घेराव किया। वार्डवासियों ने टैक्स के बोझ, रोजगार और विकास कार्यों की कमी का हवाला देते हुए NOC जारी करने की मांग की।

Seva Sankalp Abhiyaan: महासमुंद जिले के गांवों में ‘आशीर्वाद के दीये’ के साथ योजनाओं की थीम पर आकर्षक रंगोलियां बनाई गईं। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, सड़क, आजीविका और जनजातीय विकास जैसी योजनाओं को लोककला के माध्यम से दर्शाया गया।

महासमुंद जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 और मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर जल संरक्षण कार्य किए गए। जिले की 551 ग्राम पंचायतों में 31 करोड़ लीटर पानी भंडारण क्षमता विकसित हुई है। पहली बारिश में सभी संरचनाएं भरने से भू-जल पुनर्भरण और जल उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।

जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत 30 जून तक कृषक चौपाल एवं संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महासमुंद, पिथौरा और सरायपाली के 20 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम हुए, जिनमें किसानों को रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए जागरूक किया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जैविक खेती, हरी खाद, जैव उर्वरक एवं नैनो उर्वरकों के उपयोग की जानकारी दी।

महासमुंद जिले में कृषि विभाग द्वारा 01 से 30 जून 2026 तक ‘खेत बचाओ अभियान’ चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 41 ग्राम पंचायतों में कृषक चौपाल और संगोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन की 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं गांव स्तर तक पहुंचाने की पहल के तहत जशपुर जिला प्रशासन ने ‘सेवा-सेतु पोर्टल’ (e-District 2.0) का प्रशिक्षण शुरू किया है। कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जशपुर, कांसाबेल और बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत सचिवों को ऑनलाइन सेवाओं के संचालन, आवेदन जांच और अनुमोदन की तकनीकी जानकारी दी गई।

छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जलवायु परिवर्तन स्टियरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने और सीएसआर फंड का उपयोग जलवायु कार्यक्रमों में करने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य की जलवायु कार्ययोजना, कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम, और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के गठन पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, ई-वाहन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत जल संरक्षण और भू-जल स्तर सुधार के लिए व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। अभियान में 551 ग्राम पंचायतों में सोख्ता गड्ढे, डबरी, तालाब गहरीकरण, तालाब खनन और कुआं निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अनुपयोगी बोरवेल को पुनः उपयोगी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान को जनभागीदारी से जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिसमें सरकारी के साथ निजी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भी भागीदारी होगी। सभी कार्यों को 31 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

Gariaband Mining: ग्राम पोंड़ में अवैध रेत भंडारण और हाइवा से परिवहन का आरोप लगा है। भाजपा नेता प्रीतम सिन्हा ने संयुक्त जांच कर संभावित राजस्व नुकसान का आकलन और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

Bihaan Yojana: सरगुजा जिले की अश्वनी राजवाड़े ने बिहान योजना के तहत स्व-सहायता समूह से डेढ़ लाख रुपए का ऋण लेकर ढाई एकड़ में खीरे की खेती शुरू की।

Road Accident: सूरजपुर के कुबेरपुर सड़क हादसे और आगजनी मामले में प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों पर प्रभारी तहसीलदार करमचंद जाटवर निलंबित। संभागायुक्त ने जांच रिपोर्ट के आधार पर की कार्रवाई।