All India State Pensioners Federation: राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर बागबाहरा में पेंशनर्स एसोसिएशन ने एसडीएम प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर पेंशन संबंधी मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा।

बेमचा स्थित गायत्री मंदिर परिसर में पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक आयोजित हुई। अध्यक्ष रामकुमार साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए सदस्यों का स्वागत किया गया और पेंशनरों की लंबित मांगों, महंगाई राहत भुगतान तथा 59 माह के पेंशन एरियर्स को लेकर हुई सरकारी चर्चा की जानकारी साझा की गई। बैठक में संगठन विस्तार, सक्रिय भागीदारी और सामाजिक गतिविधियों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

November Rules: नवंबर 2026 में पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र, ऑडिट वाले मामलों में ITR दाखिल करने की समय सीमा और LPG सिलेंडर की कीमतों से जुड़े अहम अपडेट सामने आएंगे। जानिए इन बदलावों से किन लोगों पर असर पड़ सकता है।

Chhattisgarh Employee Federation: राजनांदगांव में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने जनवरी 2026 से 2% DA एरियर सहित देने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग की। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

Bagbahara News: उप पंजीयक (रजिस्ट्री) कार्यालय खोलने की मांग को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के लिए महासमुंद जाने से क्षेत्र के नागरिकों को समय और धन खर्च करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर कार्यालय खुलने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी।

Chhattisgarh Cashless Medical Scheme: बजट में घोषणा और वित्तीय प्रावधान के बावजूद कैशलेस चिकित्सा योजना की नियमावली जारी नहीं होने से प्रदेशभर के कर्मचारियों ने बुधवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। संगठन ने कैबिनेट स्तर पर निर्णय लेकर जल्द नियमावली जारी करने और योजना लागू करने की मांग की है।

Chhattisgarh Cashless Medical Scheme: कैशलेस चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी को लेकर छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज कराने और 3 अक्टूबर को काली पट्टी बांधकर कार्यालयों में काम करने का निर्णय लिया है।

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम समेत सभी प्रमुख रबी फसलों की MSP बढ़ाने का फैसला किया है।

DA Increase News: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से जुलाई महीने से मिलने वाले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हुई है।

8th Pay Commission के गठन को लेकर 10 महीने का समय बीत चुका है। कर्मचारी-पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर, डीए और एचआरए पर फैसले का इंतजार है।

8th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। चेन्नई जीपीओ पेंशनर्स फोरम ने पेंशन पुनरीक्षण समेत पांच प्रमुख मांगें रखी हैं, वहीं पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी बहस तेज हो गई है।