रायपुर संभाग
राजधानी क्षेत्र: महानदी का उद्गम, राजिम का त्रिवेणी संगम और सिरपुर की धरोहर
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गोढ़ी में ड्रोन से दवा छिड़काव का लाइव डेमो : नई तकनीक देखने खेत पहुंचे सैकड़ों किसान, खेती होगी आसान
आरंग के गोढ़ी में सहकारिता सप्ताह के तहत ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का लाइव प्रदर्शन किया गया। किसानों को आधुनिक तकनीक के फायदे बताए गए। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
ठगी : एक होटल में मेहमान बनकर आया शातिर, लाखों का बिल और लैपटॉप लेकर हुआ फरार
रायपुर के होटल हयात में ठहरे एक व्यक्ति ने होटल प्रबंधन का भरोसा जीतकर करीब 2 लाख रुपये की ठगी कर दी। आरोपी 63,755 रुपये का होटल बिल और करीब 1.48 लाख रुपये का किराये का लैपटॉप लेकर फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।
विकास पर लगा ब्रेक : लंबे समय से अनुपस्थित उप अभियंता, लोगों को हो रही परेशानी
नगर पंचायत कोपरा में उप अभियंता की लंबे समय से अनुपस्थिति के कारण करोड़ों रुपए के विकास कार्य प्रभावित हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों ने कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से जल्द नए इंजीनियर की नियुक्ति और रुके हुए कार्यों को शुरू कराने की मांग की है।
रोजगार व्यवस्था : 1 जुलाई से बदलेंगे ग्रामीण रोजगार के नियम, 125 दिन काम की गारंटी
छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह वीबी-रामजी अधिनियम लागू होगा। नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान, समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
डॉ. डहरिया ने उठाए सवाल : गरीबों के आशियाने उजाड़कर विधायक कॉलोनी बनाना गलत
डॉ. डहरिया ने कहा कि नकटी गांव के लोगों को वर्षों से बिजली कनेक्शन, पेयजल सुविधा, सड़क, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा। ऐसे में अब अचानक उसी बस्ती को अवैध घोषित कर लोगों को बेदखल करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
दो बूंद जिंदगी की संदेश : पोलियो मुक्त भविष्य की ओर कदम, आरंग में बच्चों को पिलाई गई जीवनरक्षक खुराक
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आरंग विकासखंड के खौली और कठिया सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी टीमों ने बूथों के साथ-साथ घर-घर जाकर भी छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाई, जिससे अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
पीएम आवास : बदली अमृतलाल के परिवार की तकदीर, कच्चे मकान से मिला पक्के घर का सुकून
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पंडरीपानी निवासी अमृतलाल के परिवार को पक्का घर मिलने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। कच्चे मकान की परेशानियों से छुटकारा मिलने के बाद अब परिवार सुरक्षित और बेहतर माहौल में रह रहा है।
अन्नदाता की बढ़ी चिंता : बारिश का इंतजार, सिंचाई के लिए टैंकरों पर निर्भर हुए किसान
छत्तीसगढ़ के आरंग विकासखंड के ग्राम देवदा में मानसून की धीमी रफ्तार और कम बारिश के कारण किसान जल संकट से जूझ रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा तालाब का पानी सिंचाई के लिए देने से इनकार किए जाने के बाद किसान किराए के टैंकरों से खेतों की सिंचाई करने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ता खर्च किसानों की चिंता बढ़ा रहा है और समय पर बारिश नहीं होने पर खरीफ फसल पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।
आंदोलन : अवैध रेत कारोबार पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने किया चक्काजाम
आरंग क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुटेला में गुरुवार को अवैध रेत भंडारण को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने आरंग-लवन मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध रेत कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।
स्वास्थ्य परीक्षण : ग्रामीणों तक पहुंचीं आयुष सेवाएं, बेलर में स्वास्थ्य मेले में उमड़ी भीड़
विकासखंड अभनपुर के ग्राम बेलर में आयोजित प्रथम आयुष स्वास्थ्य मेले में 367 ग्रामीणों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की गईं। शिविर में बीपी और शुगर जांच के साथ 150 लोगों को आयुष क्वाथ दिया गया तथा आयुर्वेद, योग और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया गया।
आवास पर बवाल : आमसभा में उपसरपंच से मारपीट
ग्राम पंचायत जौंदी की आमसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची को लेकर विवाद हो गया। उपसरपंच पोखन लाल यदु ने सरपंच के पुत्र सहित कई लोगों पर मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाते हुए गोबरा नवापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल : डॉ. डहरिया बोले- सरकार जनहित के बजाय बढ़ा रही बोझ
छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने स्कूल फीस वृद्धि और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए फीस बढ़ोतरी को गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। साथ ही सरकार से फीस वृद्धि पर पुनर्विचार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की।