Farmer News: भारत दुनिया के प्रमुख उर्वरक आयातक देशों में शामिल है। देश में खेती के लिए बड़ी मात्रा में यूरिया और दूसरे उर्वरकों की जरूरत होती है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव सीधे तौर पर आयात लागत और घरेलू सप्लाई व्यवस्था को प्रभावित करता है।

सरगुजा जिले में खाद की कमी और बढ़ी कीमतों को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का आरोप है कि निजी दुकानदार यूरिया और डीएपी खाद को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। वहीं बड़े थोक विक्रेताओं पर कार्रवाई नहीं होने से खाद की कालाबाजारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

खरीफ सीजन 2026 के लिए कृषि विभाग ने किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं। यूरिया 266.50 रुपये प्रति बोरी, डीएपी अधिकतम 1350 रुपये तथा विभिन्न एनपीके उर्वरकों की दरें भी तय की गई हैं। इसके अलावा एसएसपी, पोटाश, टीएसपी, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की कीमतें भी जारी की गई हैं।

खेती की बढ़ती लागत और मिट्टी की घटती उर्वरता के बीच नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों के लिए एक आधुनिक और प्रभावी विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इनके वैज्ञानिक उपयोग से पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में लागत में कमी, पोषक तत्वों की बेहतर उपलब्धता और फसल उत्पादन में सुधार संभव है। नैनो उर्वरकों से पौधों को तेजी से पोषण मिलता है, जिससे फसल की बढ़वार और गुणवत्ता बेहतर होती है।

महासमुंद जिले में यूरिया उर्वरक वितरण में अनियमितता के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कृषि विभाग ने 4 निजी उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि इन फर्मों ने मार्च 2026 में नियमों के विपरीत यूरिया का वितरण किया। इससे पहले भी 26 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।

कृषि विभाग ने भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय और कृषि उत्पादन आयुक्त के निर्देश पर 06 अप्रैल को अधिक यूरिया खपत की शिकायतों की जांच शुरू की। इस दौरान ग्राम हथखोज, जिला गरियाबंद में कृषक श्री बालमुकुंद निषाद के यहां भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में पाया गया कि कृषक ने अपनी 3.5 एकड़ कृषि भूमि के लिए सभी खरीदे गए उर्वरकों का उपयोग कर लिया है और आगामी खरीफ सीजन के लिए कोई यूरिया शेष नहीं है। उप संचालक कृषि श्री एफ आर कश्यप ने कृषकों से अपील की कि वे उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें ताकि अनियमितता से बचा जा सके।

महासमुंद जिले में 16-29 मार्च 2026 के दौरान पीओएस मशीन के माध्यम से यूरिया के अनियमित वितरण के मामलों में 106 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी। 86 निजी और 20 सहकारी संस्थाओं को 7 दिन में जवाब देने को कहा गया।

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को हर संभव सहयोग देगी। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने खाद वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। किसानों को अब यूरिया या डीएपी के साथ दूसरी खाद खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। किसान निर्धारित कोटे से दो चरणों में 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त खाद ले सकेंगे। ई-विकास 2.0 के तहत टोकन जारी होने के 24 घंटे के भीतर खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। WhatsApp Bot के जरिए भी टोकन बुकिंग की सुविधा शुरू की जा रही है।

अंबिकापुर दौरे पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सरगुजा में खाद की कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने खाद माफियाओं के साथ-साथ उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए तथा किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के किसान राममिलन सिंह ने इफको नैनो डीएपी का उपयोग कर आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की मिसाल पेश की है। नैनो तकनीक से उर्वरकों की लागत कम हुई और फसल की गुणवत्ता व वृद्धि में सुधार देखने को मिला। कृषि विभाग और सहकारी समिति के मार्गदर्शन में यह पहल अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और ‘बस्तर विजन’ पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राजनांदगांव की ₹10,500 करोड़ की यूरिया परियोजना, 461 गांवों को स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने और रायपुर या बस्तर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।