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राज्य सरकार
CG News: सरकारी योजना के कामों में लापरवाही पर एक्शन, दो सहायकों ने दिया इस्तीफा
CG News: बस्तर जिले में VB-G RAM G योजना के तहत 1,807 कार्यों के लिए 55.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके बावजूद धीमी प्रगति पर जिला पंचायत CEO तन्मय खन्ना ने चार तकनीकी सहायकों के खिलाफ कार्रवाई की।
स्टार्टअप
Startup India: देश में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप, 25.42 लाख लोगों को मिला रोजगार
Startup India: सरकार की सीड फंड और फंड ऑफ फंड्स योजनाओं के जरिए हजारों स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और निवेश मिला है।
रायपुर संभाग
Arang Development News: गुजरा-धमनी-कोटनी, पलौद से नवागांव मार्ग के लिए 11.69 करोड़ स्वीकृती पर देवराज जांगड़े ने जताया आभार
Arang Development News: आरंग विकासखंड में गुजरा-धमनी-कोटनी-पलौद से नवागांव तक 15.50 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए 11.69 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इस पर भाजपा नेता देवराज जांगड़े ने मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के प्रति आभार जताया।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
Khairagarh News: 8 साल बाद भी निर्माण का इ़तंजार, कब मिलेगी रेल सुविधा?
Khairagarh News: कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन आठ साल बाद भी लोगों को निर्माण शुरू होने का इंतजार है। बस किराए में बढ़ोतरी से आम यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेल परियोजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है।
कबीरधाम
Crime News: कवर्धा में बड़ी लूट, बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को बनाया निशाना
Crime News: कवर्धा जिले में दलदली बाजार से लौट रहे सराफा व्यापारी वेद प्रकाश सोनी को घाटी में रोककर लूट की गई। पुलिस के मुताबिक, शिकायत में डेढ़ लाख रुपये नकद और 15 किलो से अधिक चांदी लूटने की बात कही गई है। मामले की जांच जारी है।
रायपुर
Municipal Corporation: राजधानी में अब सड़क या नालियों में मलबा फेंका तो खैर नहीं! रायपुर नगर निगम लाया कड़े नियम, 1 लाख तक जुर्माने का प्रस्ताव
Municipal Corporation: रायपुर नगर निगम ने निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के प्रबंधन के लिए नए उपनियमों का मसौदा तैयार किया है। इसमें सड़क पर मलबा फेंकने, नाली जाम करने और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने व वाहन जब्ती का प्रावधान है। फिलहाल इन नियमों को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।
राज्य सरकार
CM Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 19 बड़े फैसले, 3100 रुपए में धान खरीदी को मंजूरी
CM Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में धान खरीदी, बिजली बिल में राहत, सड़क निर्माण, पर्यटन विकास, रेल परियोजना और खेल सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, पर्यटन विकास के लिए ₹500 करोड़ और मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया।
अंबिकापुर (सरगुजा)
Ambikapur News: 12 हाथियों के दल का आतंक, धान की फसल बर्बाद, भैंस को कुचलकर मारा
Ambikapur News: सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र के चकेरी गांव में 12 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। हाथियों ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाया और घर के पास बंधी भैंस को कुचलकर मार डाला।
रायपुर
Chitrotpala Film City: विकास चाहिए, लेकिन जंगल नहीं कटना चाहिए, चित्रोत्पला फिल्म सिटी पर ग्रामीणों का विरोध
Chitrotpala Film City: नवा रायपुर के माना-तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी के लिए पेड़ों की कटाई का ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। विरोध के बाद फिलहाल कटाई रोक दी गई है।
राज्य सरकार
Chhattisgarh RERA: रायपुर की परियोजना में प्रमोटर को 6.87 लाख ब्याज देने के निर्देश
Chhattisgarh RERA: रायपुर के सेजबहार स्थित वात्सल्य गौरव-1 परियोजना में विकास कार्य अधूरे रहने पर CG-RERA ने प्रमोटर को 6.87 लाख रुपए ब्याज देने और प्रमाण पत्र मिलने तक हर महीने 7,314 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार
Dhamtari News: मूर्तिकार की बेटी को मिली 20 हजार रुपए की सहायता, पढ़ाई में मिलेगी मदद
Dhamtari News: धमतरी जिले के ग्राम लोहरसी निवासी मूर्तिकार मनोज कुमार गंगबेर की बेटी ऐश्वर्या को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। सीमित आय के बावजूद बेटियों को बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रहे मनोज गंगबेर के लिए यह मदद राहत लेकर आई है।
रायपुर
NMMS App New Version: रोजगार योजना होगी और अधिक पारदर्शी, फर्जी हाजिरी रोकने के लिए आ रहा है NMMS का नया उन्नत ऐप
NMMS App New Version: केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना में फर्जी हाजिरी और भुगतान संबंधी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए NMMS ऐप का नया वर्जन पेश किया है। इसमें AI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन हाजिरी और डिजिटल सत्यापन जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। जल्द ही इस व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा। इससे वास्तविक श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।