छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल-डीजल की अवैध जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और असुरक्षित भंडारण पर सख्ती करते हुए बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से ड्रम, प्लास्टिक बोतल या जेरीकेन में खुला ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों की मूल फ्यूल टंकी में ही भरा जाएगा।

जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई) द्वारा एआई और तकनीक आधारित जनजातीय विकास विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से पारदर्शिता, बेहतर सेवा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की पहुंच को मजबूत किया जा सकता है। विभिन्न विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण डेटा, स्थानीय भाषाओं, डिजिटल जागरूकता और तकनीक आधारित उद्यमिता की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में 48.78 करोड़ रुपये की लागत से बने कचना रेलवे ओवरब्रिज और 22.79 करोड़ रुपये की लागत वाले शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। 787 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज के शुरू होने से कचना रेलवे फाटक पर वर्षों से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और लोगों को सुगम यातायात सुविधा प्राप्त होगी।

जनभागीदारी अभियान एवं जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत जिले के दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल 308 गांवों में जनसुनवाई, संतृप्ति शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण एवं पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है, स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं तथा आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को लेकर विवादित बयान दिया। बैज ने कहा कि पीएम मोदी इटली में “हनीमून और प्री-वेडिंग शूट” कराने गए हैं। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल-डीजल और बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही रायपुर के कमिश्नरी सिस्टम को विफल बताते हुए दुर्ग और बिलासपुर में इसे लागू करने पर सवाल उठाए। अंतागढ़ में सरपंचों के इस्तीफे और विकास कार्यों के ठप होने को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार को घेरा।

जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बागबाहरा के ग्राम जोरातराई और रैताल का दौरा कर ट्रांजेक्ट वॉक के माध्यम से गांवों की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। चौपाल में उन्होंने जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों की पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्याएं सुनीं।

केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के दो दिवसीय बस्तर दौरे का आज सबसे अहम दिन है। जगदलपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। नक्सलवाद से मुक्त घोषित किए जा चुके बस्तर में पहली बार इतने बड़े स्तर की रणनीतिक बैठक हो रही है। बैठक में सीमावर्ती राज्यों के समन्वय, विकास कार्यों और आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने कोंडागांव में बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिलों में चल रहे सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारिश में संपर्क से कटने वाले गांवों के लिए बारहमासी सड़क और पुल निर्माण को प्राथमिकता देने, लंबित भुगतान जल्द जारी करने तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा।

रायगढ़ दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने मरीन ड्राइव, नए बस स्टैंड और ऑक्सीजोन सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से रायगढ़ को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर परिवहन व्यवस्था और स्वच्छ-हरित वातावरण मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार की “नियद नेल्लानार योजना” के तहत नारायणपुर जिले के सुदूर और दुर्गम ग्राम गारपा में पहली बार बिजली पहुँची है। करीब 55 लाख रुपये की लागत से 48 घरों को बिजली कनेक्शन दिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वर्षों बाद विकास की यह बड़ी पहल ग्रामीणों के जीवन में नया उजाला लेकर आई है। अब बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीणों के आर्थिक अवसर बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है।

दुर्ग नगर निगम में महापौर अलका चंद्राकर बाघमार पर तीन वरिष्ठ अधिकारियों को अपने केबिन में बंधक बनाने का आरोप लगने से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद उरला हाईस्कूल में भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर महापौर की सार्वजनिक नाराजगी के बाद शुरू हुआ। अगले दिन महापौर ने आरईएस और मंडी बोर्ड के अधिकारियों को जवाब-तलब के लिए बुलाया, जहां कथित रूप से उन्हें बाहर जाने से रोका गया।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने दुर्ग में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूरा करने, फ्लाईओवर की समग्र योजना तैयार करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्ग साइंस कॉलेज के निर्माणाधीन 750 सीटर ऑडिटोरियम, जेल तिराहा से मिनीमाता चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य तथा पाटन शासकीय कॉलेज भवन का निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही आधुनिक तकनीक, वर्टिकल निर्माण, उच्च गुणवत्ता सामग्री और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।