स्तर के दुगनपाल गांव में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब घर-घर नल से स्वच्छ जल उपलब्ध होने से महिलाओं को रोज पानी लाने की मेहनत से राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान कमली सहित कई परिवारों के घर जाकर नल कनेक्शन का निरीक्षण किया।

रायपुर के भाठागांव ओवरब्रिज के पास मंगलवार रात शहर की मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन फट गई, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है।

राजधानी रायपुर में 11 जून को रावणभाटा सबस्टेशन पर 33 केवी लाइन मेंटेनेंस और अंडरग्राउंड केबल कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके कारण 80 एमएलडी, न्यू 80 एमएलडी और 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।

बिलासपुर में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस सोमवार को नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। वहीं तिफरा के कुंदरापारा में एक युवक पर नकाबपोश बदमाश ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

बस्तर ब्लॉक के जामगुड़ा गांव की एक दिव्यांग महिला, जिसकी पेयजल समस्या पहले सुर्खियों में आई थी, आज भी पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने उसके घर के पास नल तो लगवा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जलापूर्ति बंद हो गई।

बालोद जिले के डौंडीलोहारा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघोला के आश्रित गांव सुकड़ीगुहान में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। गांव में सोलर जलापूर्ति प्रणाली, आयरन रिमूवल प्लांट से जुड़ी टंकी और दो बोरवेल में स्थापित मोटर पंपों के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति की जा रही है।

शहर में भीषण गर्मी के साथ जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण नगर निगम के करीब 120 बोरवेल सूख गए हैं, जिससे पानी की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई है। स्थिति यह है कि पहली बार करीब 20 वार्डों में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति करनी पड़ रही है। पहले से प्रभावित इलाकों के साथ-साथ अब पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड, भनपुरी के यतियतनलाल वार्ड और बंजारी माता वार्ड जैसे नए क्षेत्र भी टैंकर सप्लाई की चपेट में आ गए हैं।

मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में पैक्स समितियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में पैक्स गोदामों के निर्माण, जन औषधि केंद्र और CSC जैसी सुविधाओं के विस्तार, तथा समितियों को राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।

कोरबा में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को बरसात से पहले सड़क, नाली और पेयजल संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। मिडिल ईस्ट एशिया में युद्ध के कारण डामर की कमी से सड़क डामरीकरण प्रभावित होने पर उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने को कहा। मंत्री ने अधूरे और रुके निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह एजेंसियों को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी। बैठक में पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और विभिन्न विकास योजनाओं की वार्डवार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने दुर्ग को मॉडल जिला बनाने के लिए बेहतर तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल व्यवस्था, नाला सफाई, पीएम आवास निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान, “लखपति दीदी” योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और किसानों को खाद-बीज वितरण जैसे विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ आमजनों तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

रामानुजगंज में बढ़ती गर्मी और घटते जलस्तर के कारण कन्हर नदी सूखने की कगार पर है। जल संकट से निपटने के लिए नगर पालिका ने नदी के बीच डबरी (कृत्रिम जलसंग्रह गड्ढा) बनाकर पानी स्टोर करने की व्यवस्था की है। नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने निरीक्षण कर निर्देश दिए कि जलापूर्ति बाधित न हो। साथ ही टैंकरों को बैकअप के रूप में तैयार रखा गया है।

महासमुंद में 2017 में नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपये खर्च कर लगाए गए आरओ वाटर एटीएम आज पूरी तरह बंद पड़े हैं। कचहरी चौक, बस स्टैंड और बाजार क्षेत्रों में लगाई गई ये मशीनें शुरुआत से ही नियमित रूप से संचालित नहीं हो सकीं और अब जंग खाकर खराब हो चुकी हैं। भीषण गर्मी में आम लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जबकि इस योजना का उद्देश्य सस्ती दरों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था। रखरखाव और निगरानी की कमी के कारण पूरा सिस्टम विफल हो गया है। स्थानीय लोगों में नाराजगी है और वे प्रशासन से मशीनों को पुनः चालू करने तथा जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं।